Budget 2022: इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी अनुदान ते एक खिडकी कर्ज प्रक्रिया; वाहन क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा!
नीती आयोग आणि रॉकी माउंटन इन्स्टिट्यूट इंडियाने (आरएमआय) काल (शुक्रवारी) संयुक्त अहवाल जारी केला आहे. भारतातील बँकिंग आणि नॉन-बँकिंग कंपन्याकडे (NBFC) इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी वर्ष 2025 पर्यंत 40,000 कोटी रुपयांची कर्ज देण्याची क्षमता आहे.
नवी दिल्ली- अर्थसंकल्प 2022 (Budget 2022) तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. येत्या 1 फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. वाहन क्षेत्राला (Auto sector budget expectations) अर्थसंकल्पातून मोठ्या अपेक्षा आहेत. कोविड काळात वाहन क्षेत्राला लॉकडाउन आणि चिप तुटवड्याच्या दुहेरी संकटाला सामोरे जावे लागले होते. त्यामुळे वाहन क्षेत्राला अर्थसंकल्पातून मोठ्या अपेक्षा आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांना (Electric Vehicles) अर्थसंकल्पातून अर्थसहाय्याचा ‘बूस्टर डोस’ मिळण्याची अपेक्षा आहे. इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती कंपन्यांची संघटना SMEV द्वारे कर्ज पुरवठा प्रक्रिया सुरळीत करण्याची मागणी केली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांना देण्यात येणाऱ्या कर्जाचा प्राथमिक क्षेत्रात (priority lending) समावेश करण्याची मागणी केली आहे. तसेच बॅटरी निर्मितीसाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीत (Public Private Partnership) संशोधन आणि विकासासाठी पर्याप्त निधीसाठी आग्रह धरला आहे.
बॅटरी निर्मितीसाठी संशोधन निधी
एसएमईव्हीने बॅटरी निर्मितीसाठी संशोधन व विकासावर भर दिला आहे. ईव्ही बॅटरीच्या देशांतर्गत निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ईव्ही साहित्य तसेच बॅटरी आयातीवर अवलंबित्व कमी होईल. एसएमईव्हीने सध्याच्या संशोधन स्तराबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने ईव्ही बॅटरीच्या विकासासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात संशोधन आणि विकास (Research and Development) निधीच्या स्वतंत्र तरतुदीची मागणी केली आहे.
ईव्हीसाठी 40 कोटींची कर्ज क्षमता
नीती आयोग आणि रॉकी माउंटन इन्स्टिट्यूट इंडियाने (आरएमआय) काल (शुक्रवारी) संयुक्त अहवाल जारी केला आहे. भारतातील बँकिंग आणि नॉन-बँकिंग कंपन्याकडे (NBFC) इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी वर्ष 2025 पर्यंत 40,000 कोटी रुपयांची कर्ज देण्याची क्षमता आहे. वर्ष 2030 पर्यंत इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी कर्ज क्षमता 3.7 लाख कोटींपर्यंत पोहचण्याची क्षमता आहे.
EV साठी आर्थिक आधार हवाच!
अहवालात बँक आणि NBFC द्वारे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीसाठी देण्यात येणाऱ्या कर्जांचा रिझर्व्ह बँकेच्या प्राथमिक क्षेत्रातील कर्जात (Priority Sector Lending) समावेश करण्याची मुख्य मागणी आहे. नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अमिताभ कांत यांनी, भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या प्रसारासाठी वित्तीय संस्थांची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरणार असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
