मोटार अपघात क्लेमच्या व्याजावर TDS नाही? नवीन नियम जाणून घ्या
मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने (MACT) एखाद्या व्यक्तीला दिले जाणारे व्याज आता आयकरातून पूर्णपणे मुक्त होईल आणि त्यावर टीडीएस आकारला जाणार नाही.
मोटार अपघात विम्यासंदर्भात ही बातमी महत्त्वाची आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने (MACT) एखाद्या व्यक्तीला दिले जाणारे व्याज आता आयकरातून पूर्णपणे मुक्त होईल आणि त्यावर TDS आकारला जाणार नाही. चला जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 सादर केला आणि विविध क्षेत्रांसाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. अर्थसंकल्पात सरकारने रस्ते अपघातग्रस्तांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मोठा दिलासाही दिला आहे. आता मोटार अपघाताच्या दाव्यांवर मिळालेल्या भरपाईच्या व्याजावर TDS कापला जाणार नाही. यापूर्वी इतर स्त्रोतांकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार करून हे व्याज कराच्या जाळ्यात ठेवले जात होते.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने (MACT) एखाद्या व्यक्तीला दिले जाणारे व्याज आता आयकरातून पूर्णपणे मुक्त होईल आणि त्यावर TDS आकारला जाणार नाही.
मोटार अपघात दाव्यावरील व्याजावरील नवीन नियम
आतापर्यंत असा नियम होता की जर MACT ने भरलेल्या भरपाईवरील व्याज 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर विमा कंपन्यांना त्या व्याजावर TDS कापला जात असे. यामुळे अनेक वेळा पीडितांना पूर्ण पैसे मिळत नव्हते आणि कर परताव्यासाठी त्यांना दीर्घ प्रक्रियेतून जावे लागत होते. आता हा नियम काढून 50 हजारांची मर्यादा हटवण्यात आली आहे. MACT कडून मिळणारे व्याज मिळवले जात नाही तर नुकसानीची भरपाई केली जाते. असे असूनही ते करपात्र मानल्याने लोकांना अनावश्यक त्रास होत होता.
MACT म्हणजे काय?
मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण (MACT) ही मोटार वाहन कायदा, 1988 अंतर्गत तयार केलेली एक अर्ध-न्यायिक संस्था आहे. रस्ते अपघातात जखमी, मृतांच्या कुटुंबीयांना आणि मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई देणे हा या संस्थेचा उद्देश आहे. हे न्यायाधिकरण प्रत्येक जिल्ह्यात काम करते.
विमाधारकांना लाभ
सरकारच्या नव्या नियमांमुळे विमाधारकांना आता पूर्ण भरपाई मिळणार आहे. यापूर्वी, TDS वजावट आणि परताव्याशी संबंधित विवादांमुळे दावे निकाली काढण्यास विलंब होत असे. नवीन नियमामुळे हे अडथळे दूर होतील आणि दाव्यांचा निपटारा होण्यास उशीर होणार नाही. नवीन नियमानुसार, आता व्याज करमुक्त ठेवल्यास अनावश्यक कायदेशीर आणि कर विवाद होणार नाहीत, विशेषत: जे नियमित करदाते नाहीत.
(डिस्क्लेमर: या आर्टिकलमध्ये देण्यात आलेली माहिती व उपाय हे सामान्य ज्ञानावर आधारित आहेत. आमचा याला दुजोरा नाही. ते अवलंबण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला जरूर घ्यावा.)
