इलेक्ट्रिक स्कूटर खरेदी करणाऱ्यांना मोठा दिलासा! EV सब्सिडीची मुदत वाढवण्याचा सरकारचा मोठा प्लॅन
देशात इलेक्ट्रिक दुचाकी (E-Scooter) खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांवर मिळणारी सबसिडी 31 जुलैच्या मुदतीनंतरही पुढे वाढवण्याचा गांभीर्याने विचार करत आहे. अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे नवीन ई-स्कूटर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची मोठी आर्थिक बचत होणार आहे.
10,900 कोटी रुपयांच्या ‘पीएम ई-ड्राइव्ह’ योजनेअंतर्गत मंजूर झालेला सर्व निधी संपल्यामुळे ही योजना धोक्यात आली होती. मात्र, वाढती मागणी पाहता सरकार आता अतिरिक्त बजेट मंजूर करून या योजनेला मुदतवाढ देण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे 31 जुलै नंतरही ग्राहकांना इलेक्ट्रिक गाड्यांवर सरकारी सवलत मिळत राहण्याची शक्यता आहे. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (E2W) खरेदीदार आणि ऑटो इंडस्ट्रीसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. अवजड उद्योग मंत्रालय इलेक्ट्रिक दुचाकींसाठी अनुदानाची मर्यादा/अंतिम मुदत वाढवण्याचा विचार करीत आहे. पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेंतर्गत वाटप केलेल्या निधीचा जोरदार वापर लक्षात घेता सरकार या योजनेसाठी अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय सहाय्याची व्यवस्था करू शकते.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अवजड उद्योग मंत्रालय 31 जुलैनंतर देशात तयार झालेल्या इलेक्ट्रिक दुचाकींसाठी अनुदान सुरू ठेवण्याचा विचार करीत आहे. यासाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता भासणार आहे कारण 10,900 कोटी रुपयांच्या पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेंतर्गत निधीची तरतूद आधीच करण्यात आली आहे. देशात तयार होणाऱ्या इलेक्ट्रिक दुचाकींसाठी (E2W) अनुदानाची रक्कम प्रति वाहन सुमारे 5,000 रुपये असण्याची शक्यता आहे.
ही योजना 2024 मध्ये सुरू झाली
सप्टेंबर 2024 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेअंतर्गत, 25 लाख (2.5 दशलक्ष) ई2डब्ल्यू विक्रीचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले होते, ज्याच्या तुलनेत भारताने 27 लाख (2.7 दशलक्ष) ई2डब्ल्यू विक्रीची नोंद केली आहे. उद्योगाने 2,89,000 इलेक्ट्रिक तीनचाकी वाहनांच्या लक्ष्याच्या तुलनेत 2,97,000 इलेक्ट्रिक तीनचाकी वाहनांची विक्री केली आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ईटीच्या अहवालात सांगितले की, ई २ डब्ल्यूसाठी अनुदान वाढविण्याच्या प्रस्तावांचा विचार केला जात आहे.
वाटप आणि खर्च
केंद्र सरकारने पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेंतर्गत देशात तयार केलेल्या ई2डब्ल्यू अनुदानासाठी 1,772 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. अधिकृत अंदाजानुसार, मार्चच्या अखेरीस E2W ला सबसिडी देण्यासाठी 1,259.91 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (e3W) साठी 907 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, त्यापैकी 737.35 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
पीएम ई-ड्राइव्ह अंतर्गत अनुदान वाटपामध्ये इलेक्ट्रिक बसेसचा सर्वाधिक वाटा आहे. या योजनेत मोठ्या शहरांमध्ये 14,028 इलेक्ट्रिक बस चालविण्यासाठी 4,391 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी 13 हजार 800 बसेसची खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून पहिल्या निविदेतील 10 हजार 900 बसेस आणि दुसऱ्या निविदेतील 2 हजार 900 बसेसचा समावेश आहे. अधिकाऱ्याने सांगितले की, पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेत देण्यात आलेला सर्व निधी यापूर्वीच वापरण्यासाठी निश्चित करण्यात आला आहे.
