Budget For Maharashtra| पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या तोंडावरचा अर्थसंकल्प, महाराष्ट्रासाठी काय महत्त्वाचं?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज देशाचा 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. विशेष म्हणजे महाराष्ट्राच्या विकासाच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात काय तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न केलाय.
नवी दिल्लीः देशातील पाच राज्यांच्या निवडणुका (Assembly Elections 2022) तोंडावर आल्या असताना केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Budget 2022) या राज्यांसाठी भरगोस तरतुदी केल्या जातील, असा अंदाज लावला जात होता. मात्र या राज्यांसाठी विशेष अशी कोणतीही आर्थिक तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रासाठीदेखील विशेष कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. मात्र राष्ट्रीय पातळीवरील ज्या महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत, त्यांचा महाराष्ट्रातील (Budget for Maharashtra) जनतेवरही थेट परिणाम दिसून येईल. त्यामुळे महाराष्ट्रासाठी या घोषणा महत्त्वाच्या आहेत. त्या सवनिस्तर जाणून घेणेही नागरिकांसाठी आवश्यक आहे. 2022-23 या वर्षात सर्व राज्यांना मदत करण्यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही एक लाख कोटी रुपयांची रक्कम राज्यांच्या एकूण गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी वापरली जाणार आहे. हा निधी पुढील 50 वर्षांसाठी असेल. यावर कुठलेही व्याज आकारले जाणार नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रासाठी फायद्याची तरतूद कोणती?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज नदीजोड प्रकल्पासंदर्भात महत्त्वाची घोषणा केली. अर्थसंकल्पात त्यांनी सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत वाढवण्यावर भर दिला. जलसंपदा विकास मंत्रालयाच्या मदतीने देशातील 5 मोठ्या नद्या जोडण्याचे कामही केले जाणार. महाराष्ट्रातील तापी – नर्मदा, गोदावरी-कृष्णा आणि दमनगंगा- पिंजल या प्रकल्पांना जोडलं जाणार आहे. त्याचा फायदा महाराष्ट्राला होणार आहे.
शेतीसाठी किसान ड्रोन्सचा वापर
अर्थमंत्र्यांनी किसान ड्रोन्सचा वापर आता शेतीमध्ये केला जाईल, अशी घोषणा केली. पिकांची पाहणी करणे, जमिनीच्या नोंदी ठेवणे तसेच किटकनाशकांच्या फवारणीसाठी हे कृषी ड्रोन्स वापरले जातात. कृषी आणि पिक उत्पादनासाठी या तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जा्स्त वापर होऊ शकेल. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी ही फायद्याची योजना ठरू सकेल.
जमिनीचं रजिस्ट्रेशन डिजिटल
यापुढे जमिनीची कागदपत्रे डिजिटल स्वरुपात उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. तसंच जागांचं रजिस्ट्रेशन कागदपत्रांच्या आधारे कार्यालयात न जाता कुठूनही करता येईल, यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
प्राप्तिकर रचनेत बदल नाही
मागील वर्षीच्या कर रचनेत कोणताही बदल करण्यात आला नाही. मात्र फिनटेक आणि डिजिटलायझेशनवर भर देणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं. तसेच रिटर्न फायलिंग प्रक्रियेत त्रुटी आढळल्यास ती दुरुस्त करण्यासाठी अधिक सवलत यंदा देण्यात आली आहे.
पोस्ट ऑफिसमध्ये आता बँकिंगही
पोस्ट ऑफिसमध्ये आता ऑनलाइन हस्तांतरण शक्य होणार असून कोअर बँकिंग सेवेअंतर्गतही ते येईल. 75 जिल्ह्यांमध्ये डिजिटल बँकिंग सुरु करण्यात येणार आहे. 2022 पासून पोस्ट ऑफिसमध्ये डिजिटल बँकिंगवर काम केले जाईल. पोस्ट ऑफिसमध्ये एटीएम सुविधा उपलब्ध होणार, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली.
दीड लाख नवे पोस्ट ऑफिस सुरू करणार
पोस्ट ऑफिसातील बँक व्यवहारांसह रोजगार निर्मितीवरही भर देण्यात आला आहे. त्यानुसार तब्बल 1.5 लाख नवे पोस्ट ऑफिस सुरु करण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि ज्येष्ठ नागरिकांना त्याचा फायदा होणार आहे. मात्र, या निर्णयाने बँकाना फटका बसण्याची शक्यता असली तरी देशात आर्थिक व्यवहार वाढण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे.
यासह 5G सर्व्हिस देशात सुरु होईल आणि गावा-गावांमध्ये ब्रॉडबँड सेवा देण्यासाठी पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जातील. तसेच दूरसंचार क्षेत्रात नोकरीच्या नवीन संधी शोधल्या जातील, असं अर्थमंत्र्यांनी आज अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितलं.
इतर बातम्या-
Budget 2022: काय 7 वर्षांची परंपरा तुटणार ? करदात्यांना मिळणार अनोखी भेट? कलम 80 सी अंतर्गत सुट मिळणार?
मोदींच्या पंजाब दौऱ्यामुळे चर्चेत आलेल्या ‘हुसैनीवाला’चं मराठी कनेक्शन माहित आहे? याच गावात ‘मराठ्यां’नी मर्दुमकी गाजवली !
