Budget 2024 : बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा; 23 जुलै रोजी कोणत्या होतील घोषणा

देशाचा सार्वजनिक अर्थसंकल्प 23 जुलै 2024 रोजी सादर होईल. राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू या 22 जुलै अर्थसंकल्पीय सत्र आयोजीत करण्यास मंजूरी देतील. संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी शनिवारी याविषयीची माहिती दिली. बजेट सेशन हे येत्या 12 ऑगस्टपर्यंत सुरु राहिल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या 23 जुलै रोजी आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी बजेट सादर करतील. नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिला अर्थसंकल्प आहे.

अनेकांना बजेटकडून अपेक्षा

जुलैमध्ये आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी बजेट सादर करण्यात येईल. नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील या पहिल्या बजेटकडून संपूर्ण देशाला मोठ्या अपेक्षा आहेत. पायाभूत सुविधांवरील खर्च वाढणे आणि मध्यम वर्गाला कर सवलत मिळण्याची मोठी अपेक्षा आहे. व्यापारी, व्यावसायिक, उद्योजक, शेतकरी यासह इतर अनेक क्षेत्रांना या बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा आहे.

मानक वजावटीबाबत मोठी घोषणा

सरकार करदात्या नोकरदारांसाठी या पूर्ण बजेटमध्ये मोठी घोषणा करण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. मानक वजावटीमध्ये (Standard Deduction) मर्यादा वाढविण्याची मागणी मंजूर होऊ शकते. सध्या नवीन कर प्रणालीत 50 हजार रुपयांचा स्टँडर्ड डिडक्शन मिळते. या बजेटमध्ये ही मर्यादा 1 लाख रुपये करण्यात येऊ शकते. याशिवाय गृहकर्ज घेणाऱ्याला आयकर अधिनियमातंर्गत अधिक दिलासा मिळू शकतो.

महिलांसाठी काही योजनांची घोषणा

महिलांसाठी या बजेटमध्ये खास योजना आणण्यात येऊ शकते. यामध्ये उज्ज्वला योजनाच्या सबसिडीसह सर्वसामान्यांना गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत कपातीसाठी काही तरतूदींची शक्यता आहे. महिलांसाठी आरोग्य योजनेची अथवा मोफत उपचाराची एखादी मोठी घोषणा होऊ शकते. बचत खात्यावरील व्याजवर सध्या मिळत असलेली 10 हजार रुपयांची आयकर सवलत वाढवून 25 हजार रुपये करण्यात येऊ शकते. तर ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात येणारी 50 हजारांची कर सवलत वाढविण्यात येऊ शकते.

इन्फ्रा, संरक्षण, रेल्वे आणि अक्षय ऊर्जासाठी घोषणा

या वर्षी अर्थसंकल्पात पायाभूत विकासासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यासोबतच संरक्षण, रेल्वे आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्रासाठी पाण्यासारखा पैसा ओतण्यात येईल. देशात ईज ऑफ डुईंग व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार मोठे पाऊल टाकण्याची शक्यता आहे. सरकार व्यावसायिक तंटे, औद्योगिक भांडणं कमी करण्यासाठी आणि कोर्टकचेरीत त्यांची संख्या कमी करणाऱ्यावर भर देऊ शकते. त्यासाठीच्या नियमांची घोषणा होऊ शकते. त्यासाठी मीडिएशन काऊंसिल ऑफ इंडियाच्या स्थापनेची घोषणा होऊ शकते. तर कामगार आणि औद्योगिक कायद्यासंबंधी सुधारणा पण अपेक्षित आहेत.