Budget 2024 : मिठाई वाटायला तयार राहा; आयकराचे ओझे उतरणार, काय आहे सरकारचा प्लॅन?
Income Tax Reduce : अगदी दहा दिवसांवर आलेल्या बजेटकडून प्रत्येक क्षेत्राला काही ना काही अपेक्षा आहे. तर मध्यमवर्गाची कराचे ओझे कमी करण्याची आग्रही मागणी आहे. ही मागणी या बजेटमध्ये पूर्ण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
बजेट 2024 चे काऊंटडाऊन सुरु झाले आहे. 10 दिवसानंतर 23 जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या 7 व्यांदा अर्थसंकल्प सादर करतील. सर्वाधिक बजेट सादर करण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर नोंदवला जाईल. तर देशातील करदात्यांवर कराचे ओझे कमी होण्याचे संकेत मिळत आहे. कर सवलतीची मर्यादा 5 लाख रुपये करण्याची आग्रही मागणी करण्यात येत आहे. मागणी मान्य झाल्यास मध्यमवर्गाला मोठी लॉटरी लागण्याची शक्यता आहे. त्याविषयीच्या प्रस्तावावर गांभीर्याने विचार सुरु असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
5 लाख रुपयांपर्यंतची कर सवलत
ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स (एआयएफटीपी) या संघटनेने केंद्र सरकारकडे कराचे ओझे उतरविण्याची आग्रही मागणी केली आहे. संघटनेचे अध्यक्ष नारायण जैन यांनी रविवारी, सरकारने आयकर सवलतीची मर्यादा 5 लाख रुपये करण्याची मागणी केली. कराची किचकट प्रक्रिया सुसह्य, सोपी आणि सुटसुटीत करण्याचे मत ही त्यांनी नोंदवले.
कसा असावा टॅक्स स्लॅब
जैन यांनी अर्थमंत्र्यांकडे त्यांच्या मागण्या ठेवल्या आहेत. त्यानुसार, 5 ते 10 लाख या दरम्यान असलेल्या उत्पन्न गटावर 10 टक्के, 10 लाख ते 20 लाख रुपये उत्पन्न गटावर 20 टक्के तर 20 लाखांवरील उत्पन्नावर 25 टक्के कर लावण्यात यावा. त्यांनी सरचार्ज आणि सेस पूर्णपणे बंद करण्याची वकिली केली. शिक्षणावरील सेस तर तात्काळ बंद करण्याची मागणी त्यांनी केली. आरोग्य आणि शिक्षण हे सरकारचे मूलभूत कर्तव्य असल्याची आठवण त्यांनी करुन दिली.
नवीन कर प्रणालीत करदात्यांना एचआरए सवलत, गृहकर्जावरील व्याजवर सवलत, पीएफमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या योगदानावर सवलत, आरोग्य विम्यावरील सवलतीची गरज आहे. जुन्या कर प्रणालीत पण कर पात्र उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
मानक वजावटीची मर्यादा वाढवा
स्टँडर्ड डिडक्शन, मानक वजावटीची मर्यादा वाढविण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून रेटण्यात येत आहे. 2018 मध्ये मानक वजावट लागू करण्यात आली होती. 1 एप्रिल 2020 पासून ही मर्यादा 50,000 रुपये करण्यात आली. तेव्हापासून या मर्यादेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. वाढत्या महागाईमुळे ही मर्यादा 1 लाख करण्याची मागणी आहे.
