Union Budget 2025: 12 लाखांपेक्षा ‘इतके’ जास्त उत्पन्न असलेल्यांनाही नो टॅक्स, नेमकं गणित काय?
आता 12 लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. नवीन कर व्यवस्थेअंतर्गत हा बदल करण्यात आला आहे. हा लाभ फक्त जे नवीन कर प्रणालीनुसार आयटीआर दाखल करतात त्यांनाच लागू असणार आहे.

Union Budget 2025: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गींना मोठं गिफ्ट देण्यात आले. निर्मला सीतारामन यांनी 12 लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आता 12 लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. नवीन कर व्यवस्थेअंतर्गत हा बदल करण्यात आला आहे. हा लाभ फक्त जे नवीन कर प्रणालीनुसार आयटीआर दाखल करतात त्यांनाच लागू असणार आहे.
निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषण संपतेवेळी एक मोठी गुडन्यूज दिली. निर्मला सीतारामन यांनी 12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले आहे. पण देशभरातील नोकरदार वर्गाला 12 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम असलेले उत्पन्नही आता टॅक्स फ्री असणार आहे. नवीन आयकर प्रणालीनुसार, नोकरदार वर्गाला 75 हजार रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन असणार आहे. त्यामुळे ज्यांचे उत्पन्न 12 लाख आहे त्यांना 12 लाख आणि 75000 हजार रुपये अशा एकूण 12.75 लाख रुपयांचे उत्पन्न करमुक्त असणार आहे. यामुळे नोकरी करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
4 लाखांपर्यंत करमुक्त
गेल्यावर्षी 3 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले होते. यंदा नवीन आयकर प्रणाली जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता 4 लाखांपर्यंत उत्पन्न असेल तर एक रुपयाही भरावा लागणार नाही. पण ही घोषणा केवळ नवीन आयकर प्रणालीनुसार कर जमा करणाऱ्या करदात्यांनाच मिळणार आहे.
नवीन कर रचना कशी?
उत्पन्न | कर |
0 ते 12 लाखांपर्यंत | कर नाही |
12 ते 16 लाखांपर्यंत | 15 टक्के |
16 ते 20 लाखांपर्यंत | 20 टक्के |
20 ते 24 लाखांपर्यंत | 25 टक्के |
24 लाखांपेक्षा जास्त | 30 टक्के |
आयकर कायद्यात होणार बदल
सध्या देशात 1961 चा आयकर कायदा लागू आहे. 2020 च्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय सरकारने नवीन कर व्यवस्था लागू केली होती. पण जुलै 2024 मध्ये सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने स्पष्टपणे सांगितले होते की, देशातील आयकर कायद्यात बदल करण्याची गरज आहे. त्यानुसार पुढील आठवड्यात आयकराशी संबंधित एक नवीन विधेयक सादर केले जाणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संसदेत नवीन प्राप्तिकर कायदा पुढील आठवड्यात सादर केला जाईल. हा एक नवीन कायदा असेल, विद्यमान कायद्यात सुधारणा नाही.