Economic Survey : आर्थिक सर्वेक्षण मध्ये काय असते खास, बजेटच्या एक दिवस आधी सादर करण्याची काय आहे परंपरा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलै रोजी बजेट सादर करतील. त्याअगोदर एक दिवस आधी 22 जुलै रोजी म्हणजे उद्या इकोनॉमिक सर्व्हे सादर होईल. ही बजेटची एक महत्वपूर्ण परंपरा आहे. आर्थिक सर्वेक्षण हे एक प्रकारे सरकारचा रिपोर्ट कार्ड आहे. यामध्ये गेल्या आर्थिक वर्षाच्या कामकाजाची उजळणी करण्यात येते. त्याची समीक्षा करण्यात येते. सरकारच्या विकास योजनांचा किती आणि कसा परिणाम झाला याची समीक्षा यामाध्यमातून करण्यात येते.

आर्थिक सर्वेक्षणात काय असते खास?

आर्थिक सर्वे देशातील अर्थव्यवस्थेची पूर्ण चित्र स्पष्ट करतो. यामध्ये अर्थव्यवस्थेची स्थिती, संभावना आणि धोरणांचा संपूर्ण लेखा जोखा असतो. इकोनॉमिक सर्वेमध्ये गेल्या आर्थिक वर्षांतील सर्वच क्षेत्रातील कामगिरीचा आढावा घेण्यात येतो. रोजगार, जीडीपी, महागाई, वित्तीय तूट आदींची माहिती देण्यात येते. याविषयीची आकडेवारीच सादर करण्यात येते. यावेळी इकोनॉमिक सर्वे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्या नेतृत्वाखालील टीम सादर करणार आहे.

दोन भागात आर्थिक सर्व्हेक्षण

आर्थिक सर्व्हेक्षण हा अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार असतो. आर्थिक सर्व्हेक्षणात सरकारची नीती, प्रमूख आर्थिक आकडेवारी, क्षेत्रानुसार आर्थिक अंदाज यांची विस्तारपूर्वक माहिती देण्यात येते. तर दुसऱ्या भागात विविध क्षेत्रातील आकडेवारी सादर करण्यात येते. त्याआधारे कोणत्या क्षेत्रात काय प्रगती साधण्यात आली आणि सध्या काही स्थिती आहे, त्याची माहिती देण्यात येते.

अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी एक दिवस अगोदर आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाते. अर्थविभाग आर्थिक सर्वेक्षण तयार करतो. अर्थ खात्यातंर्गत अर्थविभाग आर्थिक सर्वेक्षण करते. मुख्य आर्थिक सल्लागारांचे या प्रक्रियेवर बारीक लक्ष असते.

आर्थिक सर्वेक्षणातून देशाची आर्थिक स्थिती सध्या कशी आहे. पुढे देशाच्या विकासाचा दर काय असू शकतो, याचा अंदाज आणि ठोकताळे आर्थिक सर्वेक्षणातून मांडण्यात येतात. आर्थिक सर्वेक्षण 1964 पासून अर्थसंकल्पा सोबतच सादर करण्यात येते. पण आता आर्थिक सर्वेक्षण बजेटच्या एक दिवस अगोदर सादर करण्यात येते. यावेळी 22 जुलै रोजी आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यात येईल.