Union Budget 2023 : केंद्र सरकारचा कानाला हात, निवडणुका तोंडावर, आता यापुढे हा निर्णय नाही म्हणजे नाहीच

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी देशाचा अर्थसंकल्प  (Union Budget 2023) सादर करतील. या दरम्यान एक महत्वपूर्ण घडामोड समोर आली आहे. मोदी सरकारने खासगीकरणाचा (Privatization) सपाटा लावला होता. अनेक क्षेत्रात हे काम सरकारचे नाही म्हणून अथवा राम उरला नसलेल्या उद्योगांची विक्री, बँकांचे खासगीकरणाचे धोरण स्वीकारले होते. अर्थात केंद्र सरकारच्या या धोरणांचा विरोधकच नाही तर जनतेनेही खरपूस समाचार घेतला होता. एलआयसीसह इतर ठिकाणी होत असलेली लुडबूड अर्थात कर्मचारी, संघटना आणि जनतेला रुचली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने (Central Government) आता यापुढे खासगीकरणाच्या नावावर सरकारी कंपनीतील लुडबूड थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजे सध्या ज्या कंपन्या खासगीकरणाच्या यादीत आहेत, त्यांच्या विक्रीवरच भर देण्यात येणार आहे. इतर कंपन्यांच्या बाबतीत केंद्र सरकारने कानावर हात ठेवले आहेत .

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बजेटमध्ये सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणावर विचार होण्याची कमी शक्यता आहे. याशिवाय सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांमधील (Insurance PSUs) निर्गुंतवणुकीची चर्चा ही मंदावली आहे. कर्मचारी, संघटनांचा विरोध आणि बाजारात आशावादी चित्र दिसत नसल्याने हा प्रकल्प बासनात गुंडाळण्याची तयारी सुरु असल्याची चर्चा आहे.

अगदी एका वर्षावर भारतात लोकसभेच्या आणि काही राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुकांचा फड रंगणार आहे. आताच याविषयाला हात लावून सरकार नाराजी ओढावू इच्छित नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार नवीन खासगीकरणाच्या प्रक्रियेला ब्रेक लावण्याची शक्यता आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्रालय नवीन आर्थिक वर्षात यापूर्वी घोषीत सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्याच खासगीकरणावर लक्ष केंद्रीत करणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या यादीत नवीन सरकारी कंपन्यांची भर पडण्याची तीळमात्र शक्यता नाही. सध्या पाईपलाईनमध्ये असलेल्या कंपन्यांच्या खासगीकरणावर भर देण्यात येईल.

निर्गुंतवणुकीतून कोट्यवधी जमा करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नावर पाणी फेरले आहे. चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने गुंतवणुकीतून 65,000 कोटी रुपये जमा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. परंतु हे लक्ष्य गाठता आलेले नाही. केंद्र सरकारच्या तिजोरीत केवळ 31,106 कोटी रुपये जमा झाले आहे.

केंद्र सरकार शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, बीईएमएल, एचएलएल लाईफकेअर, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि आरआयएनएल या कंपन्यांसोबत आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाला गती देणार आहे.