साई संस्थानकडून राज्य सरकारला 500 कोटींच बिनव्याजी कर्ज

अहमदनगर : शिर्डीच्या साईबाबा मंदिर संस्थानने राज्य सरकारला 500 कोटी रुपयांचं बिनव्याजी कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही रक्कम निलवंडे सिंचन योजनेला पूर्ण करण्यासाठी देण्यात येत आहे, जेणेकरुन अहमदनगर जिल्ह्यातील तालुक्यांपर्यंत पिण्याचे पाणी पोहोचू शकेल. शिर्डी संस्थानच्या या निर्णयाने महाराष्ट्र सरकारला दिलासा मिळाला आहे. मंदिराच्या इतिहासातील हे एक विशेष प्रकरण असेल्याच बोललं जात आहे.

सुरेश हावरे हे साई संस्थानचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी भाजप सरकारच्या सिंचन योजनेसाठी कर्ज देण्यास परवानगी दिली आहे. याआधी कुठल्याही सरकारी संस्थेला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विना व्याज कर्ज देण्यात आलेले नाही. एवढच नाही तर हे कर्ज परत करण्यासाठी कुठलीही कालमर्यादा दिली गेलेली नाही. यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात मुख्यामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साई संस्थानसोबतच्या बैठकीत यासाठीचा प्रस्ताव पारित केला होता. त्यानंतर शनिवारी कर्जाची रक्कम जाहीर करण्यात आली. साई संस्थान आणि गोदावरी-मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळाने यासाठी संमती पत्रावर हस्ताक्षर केले.

ही योजना अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या योजनेचा एकूण खर्च 1200 कोटी आहे, तर साई संस्थान यापैकी 500 कोटी देणार आहे. जलसंपदा विभागाने या बजेटमध्ये 300 कोटींची तरतूद केली आहे, तर पुढील वर्षी 400 कोटी देणार आहे. साई संस्थानने मागील वर्षी या योजनेसाठी 500 कोटी देण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र त्यावेळी हे कर्ज परत करण्यासाठी एक निश्चित कालावधी ठरवण्यात आला होता.

या योजनेने अकोला, संगमनेर, राहुरी, कोपरगाव, शिर्डी सारख्या तालुक्यांना फायदा होणार आहे.

देशातील महत्वाची मंदिरं आणि त्यांच वार्षिक उत्पन्न :

तुळजाभवानी मंदिर संस्थान, तुळजापूर : वार्षिक उत्पन्न – 10 ते 12 कोटी रुपये

पद्मनाभस्वामी मंदिर केरळ  वार्षिक उत्पन्न 20 अब्ज रुपये

तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर, तिरुमला : वार्षिक उत्पन्न 650 कोटी रुपये

वैष्णो देवी मंदिर कटरा, जम्मू आणि काश्मीर : वार्षिक उत्पन्न 500 कोटी रुपये

सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई : वार्षिक उत्पन्न 125 कोटी रुपये