56th GST Council Meeting Updates : आता शौक महागात पडणार; सिगारेट, गुटखा, पान मसाला खिशाला चुना लावणार, फास फूड खिसा खाली करणार
56th GST Council Meeting Updates : जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत मोठा फैसला झाला. बुधवारच्या बैठकीत 12% आणि 28% स्लॅब रद्द करण्यात आला. दैनंदिन गरजेच्या अनेक वस्तू स्वस्त झाल्या तर आता शौकपाण्यासाठी ग्राहकांना पैसा मोजावा लागणार आहे.
सिगारेट, गुटखा आणि पान मसाल्याच्या शौकिनांना आता त्यासाठी जादा पैसा मोजावा लागणार आहे. सरकारने या वस्तूंवरील जीएसटी वाढवून 40 टक्क्यांवर नेला आहे. आतापर्यंत तंबाखू उत्पादनांवर 28 टक्के जीएसटी लागू होता. सिगारेट, तंबाखू, गुटखा, पान मसाले आणि इतर तंबाखू उत्पादने हे पाप वस्तू श्रेणीत (Sin Category) येतात. ग्राहकांसाठी 22 सप्टेंबरपासून हे नवीन दर लागू होतील. पान टपरीवर त्यांना आता अधिक पैसे मोजावे लागतील. तर आलिशान कार, शुगर ड्रिंक्स, फास्ट फूडवरही सरकारने 40 टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
किती होईल परिणाम?
नवीन जीएसटी दरानंतर तंबाखू उत्पादनं अत्यंत महागतील. आता सिगारेटचे एखादे पॅकेट 256 रुपयांना मिळत असेल तर नवीन दरानंतर हे पॅकेट 280 रुपयांना मिळेल. सिगारेट ओढणाऱ्यांना आता हे पॅकेट 24 रुपयांनी महाग मिळणार आहे. त्यांना अधिकची रक्कम मोजावी लागेल. अर्थात शौकीनांना यामुळे किती फरक पडतो हा प्रश्न नसला ती सरकारच्या तिजोरीत मोठी रक्कम येणार हे नक्की आहे.
या वस्तूंवर सुद्धा 40 टक्के कर
तंबाखू उत्पादनांसोबतच इतरही काही वस्तूंवर जीएसटी परिषदेने 40 टक्के जीएसटी लावला आहे. यामध्ये सुपर लक्झरी गुड्स, जर्दा, एडड शुगर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, व्यक्तिगत विमान, आलिशान कार, फास्ट फूड यांच्यावर वस्तू आणि सेवा कर लावण्यात आला आहे. तंबाखू उत्पादनांवर सरकार पूर्वीपासूनच वैधानिक इशारा देत आलं आहे. आरोग्यावर त्याचा वाईट परिणाम होतो हे बजावत आले आहे. तरीही त्याचा वापर कमी झालेला नाही. तर पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्यावरील भाषणातून कुकिंग ऑईलचा कमी वापर करण्याचे आवाहन केले आहे.
या फ्लेवर्ड वस्तूंवर 40 टक्के जीएसटी
एरेटेड वॉटरसह इतर सर्व वस्तू ज्यामध्ये साखर अथवा गोडपणा आणणारे पदार्थ असतील. फ्लेवर्ड पदार्थांवरील कर आता 28% टक्क्यांहून 40% करण्यात आला आहे. पाप गटातील वस्तू आणि आलिशान वस्तूंसाठी एक नवीन 40 टक्के स्लॅब तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे सिगारेट, महागडी दारू आणि हाय अँड कारसाठी ग्राहकांना जादा पैसे मोजावे लागतील. यामध्ये कसल्याही प्रकारची सूट ग्राहकांना देण्यात आलेली नाही. आयात केलेल्या आलिशान सेडान कारवर ठराविक सवलत मिळेल. पण या कार राष्ट्रपती सचिवालयाकडून मागवण्यात यायला हवी.
