GST Reforms : सप्टेंबरमध्येच दिवाळी! मोदी सरकारचे देशवासीयांना बंपर गिफ्ट; या वस्तूंवरील जीएसटी शून्यावर
Zero GST on Essential Items : वस्तू आणि सेवा करासाठी जीएसटी परिषदेची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. त्यात अनेक गरजेच्या आणि दैनंदिन वापरातील वस्तूंवरील जीएसटी शून्य करण्यात आला. आता दूध,पनीर, चपाती, आरोग्य आणि जीवन विमासह या वस्तूंना वगळण्यात आले आहे.
देशात कर पद्धत अधिक सोपी आणि साधी करण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्याचा फायदा आता थेट देशभरातील ग्राहकांना होईल. ऐन सप्टेंबर महिन्यातच ग्राहकांसाठी दिवाळी आली आहे. जीएसटी परिषदेच्या 56 व्या बैठकीत अनेक दैनंदिन आणि गरजेच्या वस्तू आणि सेवांवरील GST हटवण्यात आला आहे. आता देशवासीयांना महागाई रडवणार नाही असा दावा करण्यात येत आहे. केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची बैठक झाली. त्यात कर दरांसह इतर अनेक बद्दल करण्यात आले. टॅक्स स्लॅबमध्ये सुधारणा करण्यावर मोठा भर देण्यात आला आहे.
या आवश्यक वस्तू GST मुक्त
केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी माहिती दिली की, आता अल्ट्रा हाय टेम्परेचर (UHT) दूध, पनीर यावर कोणताही कर लागणार नाही. या वस्तूंवर अगोदर 5% जीएसटी आकारण्यात येत होता. याशिवाय चपाती सुद्धा कर मुक्त करण्यात आली आहे. शिक्षणासंबंधीचे साहित्य आणि आरोग्य विमा सारख्या सेवांवर सुद्धा जीएसटी मुक्त झाल्या आहेत. रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे.
या वस्तू GST मुक्त
- UHT दूध (अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर मिल्क)
- छेना आणि पनीर
- रोटी/ चपाती
- वैयक्तिक आरोग्य आणि जीवन विमा पॉलिसी
- नकाशे आणि आलेख, चार्ट्स
- जीवन वाचवणारी औषधं
स्टेशनरी साहित्य : नोटबुक, एक्सरसाईज बुक, पेन्सिल, शार्पनर आणि खोडरबर या वस्तूंवरील जीएसटी हटवण्यात आला आहे. या वस्तू रोजच्या वापरातील आहेत. आता कर हटवल्याने या वस्तूंच्या किंमतीत मोठी घसरण येईल.
टॅक्स स्लॅबमध्ये झाला मोठा बदल
जीएसटी परिषदेने टॅक्स सिस्टिम अधिक पारदर्शक, सोपी आणि सुटसुटीत करण्याचा हा प्रयत्न आहे. केंद्र सरकारने 12% आणि 28% कर पूर्णपणे संपवण्यात आला. आता जवळपास सर्वच वस्तू या केवळ 5% आणि 18% स्लॅबमध्ये वस्तू असतील. मध्यमवर्गांसाठी हा सरकारचा मोठा दिलासा मानण्यात येत आहे. दिवाळीपूर्वीच त्यांच्यासाठी दिवाळी सण आला आहे.
मध्यम,छोट्या व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा
सामान्य माणसांसोबतच आता छोट्या आणि मध्यम व्यापाऱ्यांना या निर्णयाने मोठा दिलासा मिळाला आहे. जीएसटी नियम सोपे आणि सुटसुटीत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. टॅक्स फाईलिंगची प्रक्रिया ही सरळ करण्यावर चर्चा झाली आहे. यामुळे देशभरातील व्यापाऱ्यांना नोंदणी आणि रिटर्न भरणे अत्यंत सोपे झाले आहे.
