8th Pay Commission : या गोष्टी तुम्हाला माहितीच हव्यात

8 वा वेतन आयोग

केंद्र सरकारने लाखो कर्मचाऱ्यांना आणि सेवा निवृत्तीधारकांना मोठा दिलासा दिला. केंद्र सरकारने 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली. हा आयोग सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन,भत्ते आणि पेन्शन संरचनेची समीक्षा करेल आणि नवीन शिफारशी लागू होतील. या निर्णयामुळे जवळपास 50 लाख कर्मचारी आणि 65 लाखाहून अधिक पेन्शनधारकांना लाभ होईल.

या गोष्टीला महत्त्व द्या

आयोग कोणत्या आर्थिक गोष्टींवर लक्ष देईल

आयोग देशातील आर्थिक स्थिती, महागाईचा दर, वित्तीय तुट आणि विकास योजनांच्या गरजेवर लक्ष ठेवील. त्यामुळे सरकार आर्थिक गोष्टींवर अनावश्यक बोजा पडणार नाही

आयोगाला औपचारिक मंजुरी

केंद्रीय कॅबिनेटने नुकतेच 8 व्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला मंजुरी दिली. हा दस्तावेज आयोगाचे कामकाज, वेळ आणि मर्यादा आणि शिफारशी त्याच्या परिघात येतील. तर आयोगाच्या अध्यक्षांची निवड झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई या अध्यक्ष आहेत. आता सदस्य, कर्मचारी आणि कार्यालय ही प्रक्रिया पूर्ण होईल.

वेतन आणि निवृत्तीवेतन वाढ

सरकारने किती पगारवाढ होईल याविषयीची कोणतीही अधिकृत माहिती नाही. पण मागील काही अनुभवांवरून जवळपास 30-35 टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये कमीत कमी वेतन 18,000 रुपयांहून वाढून 33,000-44,000 या दरम्यान वाढू शकते.

नवीन वेतन प्रणाली केव्हापासून लागू होईल

नवीन वेतन संरचना ही 1 जानेवारी 2026 रोजीपासून प्रभावीत होईल. वेतन आयोगात जवळपास 10 वर्षांचे अंतर ठेवण्यात येते. दहा वर्षांचे चक्र पूर्ण झाल्यानंतर नवीन वेतन प्रणालीची घोषणी होईल.

किती लोकांना त्याचा फायदा

8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा फायदा जवळपास 1.15 कोटी लोकांना थेट होईल. यामध्ये 50 लाख केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि जवळपास 65 लाख निवृत्तीवेतनधारक असतील.

शिफारशी कधीपर्यंत येतील

आयोग स्थापल्यानंतर 18 महिन्यांच्या आता आयोगाला त्याचा अहवाल केंद्र सरकारला सोपवावा लागेल. त्यानंतर सरकार या शिफारशीवर विचार करेल आणि त्याला मंजुरी देईल.

फिटमेंट फॅक्टरचे गणित काय?

8 व्या वेतन आयोगातंर्गत फिटमेंट फॅक्टर आणि डीएवर आधारीत पगारवाढ होईल. 7 व्या वेतन आयोगातंर्गत फिटमेंट फॅक्टर 2.57 इतका होता. 8 व्या वेतन आयोगातंर्गत तो 2.86 इतका असण्याची शक्यता आहे.

DA विषयी धोरण काय?

8 वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर डीएचा निर्णय होईल. तर नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर डीए शुन्य होतो. सातव्या वेतन आयोगातंर्गत सध्या डीए 58 टक्के इतका आहे. नवीन वेतन आयोग झाल्यावर तो शुन्य होईल आणि पुन्हा महागाईनुसार तो ठरेल.