Petrol Diesel GST : खिशावरील भार हलका होणार, पेट्रोल-डिझेल पण जीएसटीच्या परिघात येणार?
Petrol Diesel GST : सर्वसामान्यांची महागड्या इंधनापासून लवकरच सूटका होऊ शकते. कारण पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचे प्रयत्न पुन्हा सुरु झाले आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारला कराचे वाटप कसे करावे याविषयी असा फॉर्म्युला समोर येत आहे.
नवी दिल्ली : देशात एक खिडकी योजना लोकप्रिय झाली. त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रात सिंगल सिस्टम लागू करण्यासाठी प्रयत्न सुरु झाले. त्यात 2017 मध्ये केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू केला. देशात आता एक समान कर लागू आहे. त्यातून केवळ पेट्रोल-डिझेलला वगळण्यात आले आहे. पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कार्यकक्षेत आणण्याची अनेकदा मागणी झाली. पण राज्य आणि केंद्राला किती कर द्यावा यावरुन खल अजूनही सुरुच आहे. सध्या राज्य आणि केंद्र सरकार त्यांच्या हिशोबाने कर वसुली करतात. परिणामी देशात पेट्रोल-डिझेलचे भाव गगनाला भिडले आहेत. गेल्या वर्षी 22 मे रोजी केंद्र सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्क घटवले होते. त्यानंतर भाजपशासीत राज्यांनी मूल्यवर्धीत करात कपात केली होती. पण देशभरात पेट्रोल-डिझेलवर (Petrol Diesel Price) एकच कर लागू करण्याची कवायत अजूनही सुरुच आहे. आता त्यामध्ये एक आशेचा किरण समोर आला आहे.
काय घडली घडामोड केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाचे (CBIC) चेअरमन विवेक जौहरी यांनी याविषयी एक स्पष्ट भूमिका मांडली. पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कार्यकक्षेत येऊ शकते, असा दावा त्यांनी केला. त्यासाठी केंद्र आणि राज्याचे हक्क सुरक्षित राहणे आवश्यक असल्याने एका फॉर्म्युलावर काम सुरु आहे. अनेक वर्षांपासून इंधन जीएसटीच्या कक्षेत येण्यासाठी कवायत सुरु आहे. ही गोष्ट अवघड नाही. पण इच्छाशक्ती कमी पडत असल्याचे दिसते. त्यासाठी व्यापक विचार करणे आवश्यक आहे.
काय आहे ठोस सूत्र मनीकंट्रोलशी या विषयावर विवेक जौहरी यांनी मत मांडले. पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटी कक्षेत आणणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले. इंधनावरील जीएसटी दोन विभागात वाटप होणे आवश्यक आहे. पेट्रोल-डिझेलवर 12 वा 18 टक्के जीएसटी लावला तर राज्य त्यासाठी सहमती देणार नाहीत, असा दावा त्यांनी केला. जीएसटीमुळे राज्यांचा महसूलाचा प्रश्न ऐरणीवर येईल. अनेक राज्यांना पेट्रोल-डिझेलवरील विक्रीतून मोठा नफा होतो.
केंद्र आणि राज्य सरकार कमाईतून गब्बर
- केंद्र सरकार गेल्या पाच वर्षांतील कमाईचे आकडे सादर केले
- केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांना इंधनाच्या करातून जोरदार फायदा झाला
- 2022-23 च्या 9 महिन्यांत 5,45,002 कोटी रुपयांची कमाई पेट्रोलियम उत्पादनातून झाली
- आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 7,74,425 कोटी, 2019-20 मध्ये 5,55,370 कोटी रुपये
- आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये 5,75,632 कोटी, 2017-18 मध्ये 5,43,026 कोटी रुपये फायदा झाला
कोणत्याच देशाकडे नाही फॉर्म्युला केंद्र आणि राज्यासाठी इंधनावर एकाच कराचं मॉडेल अद्याप कोणत्याच देशाकडे नसल्याचा दावा जौहरी यांनी केला. त्यासाठी राज्यांनी मोठं मन करण्याची गरज आहे. तर केंद्रानं पण मोठा वाटा राज्यांना देणे गरजेचे आहे. जगात आरोग्यासाठी नुकसान ठरणाऱ्या दारु, तंबाखू, सिगरेट आदींवर मोठा जीएसटी आकारत असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशात जीएसटीअंतर्गत सर्वाधिक कर 28 टक्के आहे. पण जीएसटीमुळे राज्यांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत आटले आहेत.
