RBI Penalty : पुण्यातील या बँकेला 13 लाखांचा दंड! देशातील चार सहकारी बँकांना RBI चा दणका

नवी दिल्ली : भारतीय केंद्रीय बँकेने सहकार क्षेत्रातील चार बँकांना (Cooperative Bank) दणका दिला आहे. अनियमितता, नियमांचे उल्लंघन केल्याने बँकांना कारवाईला सामोरे जावे लागले. पुण्यातील या बँकेवर तर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (Reserve Bank of India-RBI) 13 लाखांचा दंड ठोठावला. अटी व शर्तींचे पालन न करणे या बँकांना भोवले आहे. गेल्या आठवड्यातही आरबीआयने देशातील काही बँकांवर कडक कारवाई केली. काही बँकांचे परवाने रद्द करण्यात आले. काही बँकांना ठराविक काळासाठी व्यवहारास बंदी घालण्यात आली आहे. परवाना रद्द झालेल्या बँकेतील ग्राहकांच्या ठराविक रक्कमेला विम्याचे संरक्षण आहे.

तर होते कारवाई रिझर्व्ह बँकेने काही नियमावली घालून दिली आहे. त्याचे पालन सर्वप्रकारच्या बँकांना करणे बंधनकारक आहे. बँकेच्या व्यवहारांवर केंद्रीय बँकेचे बारीक लक्ष असते. बँकांना व्यवहारांची आणि लेख्याजोख्याची माहिती सादर करावी लागते. या तरतुदींमध्ये काही विसंगती आढळल्यास रिझर्व्ह बँक कारवाई करते.

रिझर्व्ह बँकही आपल्या देखरेखीखाली बँकांच्या आर्थिक स्थितीची माहिती घेते.एखाद्या बँकेची स्थिती बिकट असल्याचे दिसले आणि ग्राहकांचे पैसे बुडण्याचा धोका असेल, तर रिझर्व्ह बँक त्या बँकेवर निर्बंध घालू शकते. तसेच, ग्राहकांना पैसे काढण्याची मर्यादा घालून देते. अशा प्रकारची कारवाई वेळोवेळी होत असते.

ठेवीदारांना मिळतो पैसा बँकेचा परवाना रद्द झाल्यावर ठेवीदाराला ठेव विमा आणि क्रेडिट हमी महामंडळाकडून (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation-DICGC) एक ठराविक रक्कम नुकसान भरपाईच्या रुपात दिल्या जाते. त्यामुळे ग्राहकांना एक ठराविक रक्कम मदत म्हणून मिळते.

केंद्र सरकारने ग्राहकांना जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी रक्कम वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. 2020 मध्ये सरकारने याविषयीचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार विमा संरक्षण वाढविण्यात आले. पूर्वी बुडीत बँकेतील ठेवीदारांना एक लाख रुपये मिळत होते. आता ही रक्कम पाच लाख रुपये इतकी झाली आहे.

बँकेने 114 वेळा ठोठावला दंड आरबीआयने (RBI) 31 मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 8 सहकारी बँकांवर कारवाई केली. त्यांचा परवाना रद्द करण्यात आला. नियमांचे पालन न केल्याप्रकरणात काही बँकांवर आरबीआयने 114 वेळा दंड ही ठोठावला. सहकारी बँकांच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि दुर्गमा भागात बँकिंग सुविधा झपाट्याने पोहचल्या. पण या बँकांनी नियम धाब्यावर बसवल्याने आरबीआयने त्यांच्याविरोधात कडक पावलं टाकली.

या चार बँकांना 44 लाखांचा दंड

1. तामिळनाडू शिखर सहकारी बँकेला 16 लाख
2. बॉम्बे मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव्ह बँकेला 13 लाख
3. बरण नागरिक सहकारी बँक, राजस्थान 2 लाख
4. जनता सहकारी बँक, पुणे 13 लाख