BPCL नंतर आता मोदी सरकार ‘या’ दोन सरकारी खत कंपन्या विकणार; 1,200 कोटी कमावणार

या शेअर विक्रीतून सरकारला 1,200 ते 1500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पैसे मिळू शकतात. अधिकारी म्हणाले की, सरकार RCF मधील 10 टक्के हिस्सा आणि NFL मध्ये 20 टक्के हिस्सा ऑफर फॉर सेल (OFS) द्वारे विकणार आहे.

BPCL नंतर आता मोदी सरकार 'या' दोन सरकारी खत कंपन्या विकणार; 1,200 कोटी कमावणार

नवी दिल्लीः सरकारकडे नॅशनल केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स लिमिटेड(RCF) आणि नॅशनल फर्टिलायझर्स लि. (NFL) या दोन खत कंपन्या आहेत. या दोन्ही कंपन्यांचे शेअर्स या वर्षी डिसेंबर अखेरपर्यंत विकले जाऊ शकतात. एका अधिकाऱ्याने ही माहिती दिलीय. या शेअर विक्रीतून सरकारला 1,200 ते 1500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पैसे मिळू शकतात. अधिकारी म्हणाले की, सरकार RCF मधील 10 टक्के हिस्सा आणि NFL मध्ये 20 टक्के हिस्सा ऑफर फॉर सेल (OFS) द्वारे विकणार आहे.

या शेअर विक्रीतून सरकारला 1,200 ते 1,500 कोटी रुपये मिळू शकतात. या शेअर विक्रीसाठी मर्चंट बँकर्सची आधीच नियुक्ती करण्यात आलीय. अधिकारी म्हणाले की, सरकारने खत क्षेत्रासाठी घेतलेल्या पावलांमुळे येत्या काही महिन्यांत शेअर्सचे मूल्यांकन सुधारू शकते.

RCF आणि NFL मध्ये सरकारचा किती हिस्सा?

शुक्रवारी RCF चे शेअर्स 72.25 रुपये आणि NFL चे शेअर्स 53.95 रुपये BSE वर बंद झाले. सरकारचा सध्या एनएफएलमध्ये 74.71 टक्के आणि आरसीएफमध्ये 75 टक्के वाटा आहे.

निर्गुंतवणुकीतून 1.75 लाख कोटी उभारण्याचे लक्ष्य

सरकारने 2021-22 मध्ये निर्गुंतवणुकीद्वारे 1.75 लाख कोटी रुपये उभारण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवलेय. गेल्या आर्थिक वर्षात सरकारने निर्गुंतवणुकीतून 38,000 कोटी रुपये उभारले होते. चालू आर्थिक वर्षात सरकारने आतापर्यंत अॅक्सिस बँक, एनएमडीसी लिमिटेड आणि हडकोमधील भागविक्रीद्वारे 8,300 कोटी रुपये उभारलेत.

25% भागधारक असणे आवश्यक

सेबीच्या नियमांतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी किमान 25 टक्के सार्वजनिक भागधारक असणे आवश्यक आहे. सध्या 19 पीएसयू आहेत, जिथे सरकारला वाव आहे. सरकारने खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेस गती देण्यासाठी 4 फेब्रुवारी 2021 रोजी नवीन PSE धोरण लागू केले होते. या अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम धोरणात्मक आणि गैर-रणनीतिक श्रेणींमध्ये विभागले गेलेत.
सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील आणखी 10 उपक्रमांमध्ये निर्गुंतवणूक करण्याची योजना आखत आहे. यासाठी संपूर्ण खासगीकरणाचा मार्ग स्वीकारला जाऊ शकतो किंवा सरकार किमान सार्वजनिक भागधारक नियमांनुसार त्यात आपला हिस्सा ठेवेल. मिळालेल्या माहितीनुसार, NLC, KIOCL, SJVN, HUDCO, MMTC, GIC आणि New India Insurance या 7 सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांवर चर्चा झालीय. असे मानले जाते की, 2021-22 ते 2023-24 या आर्थिक वर्षात सरकार आणखी तीन सार्वजनिक उपक्रमांसह निर्गुंतवणुकीकडे वाटचाल करेल.

संबंधित बातम्या

सरकार शेतकऱ्यांना दरमहा 3000 रुपये देणार, फक्त एवढे छोटे काम करा

CNG-PNG देखील आजपासून महाग, दिल्लीसह कोणत्या शहरात किती किंमत?

After BPCL, now the Modi government will sell two government fertilizer companies; 1,200 crore

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI