EPFO मध्ये मोठा बदल! 25,000 रुपयांच्या पगारदारालाही PF चा फायदा, अपडेट जाणून घ्या

EPFO Rules Change : ईपीएफओच्या नियमात मोठा बदल झाला आहे. कर्मचाऱ्यांना त्याचा फायदा होईल. कर्मचाऱ्यांना पीएफ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. काय होणार बदल, जाणून घ्या...

EPFO मध्ये मोठा बदल! 25,000 रुपयांच्या पगारदारालाही PF चा फायदा, अपडेट जाणून घ्या
ईपीएफओ नियमात बदल
| Updated on: Oct 30, 2025 | 2:01 PM

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) मोठे पाऊल टाकण्याची शक्यता आहे. आता किमान वेतन मर्यादा 15,000 रुपयांहून 25,000 रुपये करण्याविषयी विचार सुरू आहे. म्हणजे जास्त वेतन प्राप्त करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पण ईपीएफ (EPF) आणि ईपीएस (EPS) योजनाचा लाभ घेता येईल. त्यांना सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळेल. कामगार मंत्रालयाच्या सूत्रांनी या प्रस्तावावर डिसेंबर वा जानेवारी 2026 मध्ये ईपीएफओ बोर्डाच्या बैठकीत चर्चा होऊ शकते.

10 लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना होणार फायदा

सध्या 15,000 रुपये ते अधिक मूळ वेतन प्राप्त करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफओ योजनेच्या बाहेर राहण्याचा मार्ग मोकळा आहे. कंपनीवर हे कर्मचारी ईपीएफओ अंतर्गत जोडण्यासाठी कोणतेही बंधन नाही. पण आता वेतन मर्यादा वाढवल्यास जवळपास 1 कोटी नवीन कर्मचारी या योजनेच्या परिघात येतील. कामगार मंत्रालयानुसार, सामाजिक सुरक्षेचे अभिवचन पूर्ण करण्यासाठी हे पाऊल महत्वाचे ठरेल. मध्यम कौशल्यप्राप्त कर्मचाऱ्यांन यामुळे दिलासा मिळेल. मेट्रो शहरात गेल्या काही वर्षांत मूळ वेतन 15 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे. त्यांना फायदा होईल.

निवृत्ती आणि निवृत्ती फंड वाढणार

EPF आणि EPS दोन्ही योजनांमध्ये कर्मचारी आणि कंपनी, नियोक्ता, दोघांना 12-12 टक्के योगदान जमा करावे लागते. कर्मचाऱ्याचे संपूर्ण 12 टक्के योगदान हे ईपीएफमध्ये जमा होते. तर कंपनीच्या योगदानाचे दोन हिस्से होतात. त्यातील 8.33 टक्के ईपीएस आणि 3.67 टक्के ईपीएफमध्ये जमा होतात. आता वेतन मर्यादा वाढवल्याने EPF-EPS फंडात अधिक रक्कम जमा होण्याची शक्यता आहे. यामुळे निवृत्ती वेतन आणि व्याज या दोन्हीत वाढ होईल. सध्या ईपीएफओचा एकूण फंड जवळपास 26 लाख कोटी रुपयांचा आहे. तर 7.6 कोटी सक्रिय सदस्य आहेत.

आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी मोठे पाऊल

EPFO अनेक बदल करत आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी सोयी-सुविधा आणत आहे. त्याचे कौतुक होत आहे. तर नवीन बदलामुळे कर्मचाऱ्यांना सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा मिळेल असा दावा तज्ज्ञांनी केला. ज्यांना हातात येणारे वेतन अधिक हवे आहे, त्यांचा कदाचित या बदलाला विरोध होऊ शकतो. पण सरकार कर्मचाऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी असे पाऊल टाकण्याची शक्यता अधिक आहे.