देशातील मुंबईतला सर्वात महागडा फ्लॅट कुणी खरेदी केला?, किंमत ऐकून अवाक् व्हाल; केंद्रीय बजेटशी कनेक्शन काय?

मुंबई : गेल्या दोन महिन्यापासून कोट्यधीश आणि अब्जाधीशांनी रेसिडेन्शियल आणि कमर्शियल मालमत्ता खरेदी (buying property) करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यांनी या मालमत्तांमध्ये मोठी आर्थिक गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. ताजं उदाहरणच द्यायचं झालं तर 369 कोटी रुपयाच्या एका अपार्टमेंटची (new deal) नुकतीच डील झाली आहे. देशाच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी डील आहे. गर्भनिरोधक बनवणारी कंपनी फॅमी केअरचे संस्थापक जेपी तपारिया यांच्या कुटुंबीयांनी हा अपार्टमेंट खरेदी केला आहे. रियल्टी डेव्हल्पर लोढा ग्रुपकडून (lodha group) त्यांनी हे अपार्टमेंट विकत घेतलं आहे. मुंबईतील मलबार हिल येथे हे अपार्टमेंट असून देशातील सर्वात महागडं अपार्टमेंट आहे.

कोट्यवधींच्या घर खरेदीसाठी झुंबड

सिंथेटिक फायबर रोप बनवणारी कंपनी टुफ्रोप्सचे डायरेक्टर माधव गोयल यांनी रियल्टी लोढा ग्रुपकडून 121 कोटी रुपयांना एक फ्लॅट खरेदी केला आहे. मलबार हिल येथे हा फ्लॅट आहे. सी व्ह्यूज लक्झरी असा हा फ्लॅट आहे. फेब्रुवारीत वेल्पन ग्रुपचे अध्यक्ष बी. के. गोयंका यांनी मुंबईच्याच वरळीतून 240 कोटीचा पेंटहाऊस खरेदी केला होता. या डीलनंतर ओबेरॉय रिअल्टीने त्याच प्रकल्पात एक लक्झरी पेंटहाऊससाटी 230.55 कोटी रुपये भरले होते. मार्च 2023मध्ये डीएलएफने 1137 लक्झरी अपार्टमेंट्स विकण्यास सुरुवात केली होती. हे सर्व फ्लॅट लॉन्च केल्यानंतर तीन दिवसात विकले गेले होते. सर्व युनिट्सचे भाव सात कोटीपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे डीएलएफच्या हातात एका झटक्यात 8 हजार कोटीहून अधिक रक्कम आली होती.

अर्थसंकल्पात झाला हा बदल

केंद्र सरकारने 2023 -2024साठीचा अर्थसंकल्प मांडला. त्यात रेसिडेन्शियल प्रॉपर्टीमध्ये गुंतवणूक केल्यास लाँग टर्म कॅपिटल टॅक्सवर टॅक्स डिडक्शनची मर्यादा आखून देण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या बजेट भाषणात त्याचा उल्लेख केला होता. टॅक्समध्ये सवलत आणि ढिल चांगल्या लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यांनी कलम 54 आणि 54एफनुसार निवासी घर खरेदी केल्यास लाँग टर्म कॅपिटल गेन डिडक्शनमध्ये 10 कोटीची मर्यादा आखली होती. म्हणजेच जर तुम्ही 10 कोटीचा किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेचा फ्लॅट खरेदी केला तर तुम्हाला केवळ 10 कोटी रुपयांपर्यंतच कॅपिटल गेन टॅक्समध्ये सूट मिळेल. हा बदल 1 एप्रिल 2024पासून लागू होणार आहे. आणि असेसमेंट वर्ष 2024-25 आणि नंतरच्या असेसटमेंट वर्षांना लागू होईल.

उच्च उत्पन्नधारकांना फरक जाणवेल

जाणकारांच्या मते, या सुविधेचा परिणाम हाय नेटवर्थ इंडिव्ह्युज्यूअल्सवर अधिक पाहायला मिळणार आहे. त्यांना टॅक्समधील सवलतीचा अधिक फायदा मिळणार नाही. एखाद्याकडे कर भरण्याची क्षमता असेल तर त्याने कर भरला पाहिजे. त्यांना करात अधिक सवलत देण्याची गरज नाही, असं सरकारचं म्हणणं आहे. रेसिडेन्शिअल हौसिंगमध्ये कमीत कमी डील 10 कोटी रुपयांपेक्षा कमी असते. त्यापेक्षा अधिक किंमतीचे घर उच्च आर्थिक स्त्रोत असणारे लोक खरेदी करतात. हे सुद्धा त्यामागचं एक कारण आहे.