BPCL Disinvestment : ‘बीपीसीएल’च्या विक्रीला स्थगिती; केंद्र सरकारचे कंपनीला पत्र

नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुख पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेडने (BPCL) निर्गुंतवणुकीकरणाशी (Disinvestment) संबंधित सर्व प्रक्रिया थांबवली आहे. केंद्र सरकारकडून (Central Government) सध्या या कंपनीच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. या कंपनीमध्ये सरकारचा 53 टक्के वाटा आहे. कंपनीने स्टॉक एक्स्चेंजला याबाबत माहिती देताना सांगितले की, केंद्र सरकारच्या वतीने 3 जून, 2022 रोजी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेडला एक पत्र पाठवले होते. कंपनीतील 53 टक्के हिस्सा विकण्याची निविदा रद्द करण्यात येत असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. केंद्र सरकारचे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर आता डेटा रूमसह निर्गुंतवणुकीकरणाशी संबंधित सर्व प्रक्रिया थांबवण्यात आल्याचे कंपनीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशनमध्ये केंद्र सरकारची 53 टक्के भागिदारी आहे. केंद्र सरकारला ही भागिदारी विकून निधी उभारायचा होता. त्यासाठी निविदा देखील मागवण्यात आल्या होत्या. यासाठी तीन जणांनी बोली लावली. मात्र ऐनवेळी तीनपैकी दोन जणांनी माघार घेतल्याने अखरे सरकारने ही निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

या कंपन्यांनी दाखवले होते स्वारस्य

उद्योगपती अनिल अग्रवाल यांच्या मालकीची असलेली खाण क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी वेदांता समूह, अपोलो ग्लोबल व आय स्क्वेअर कॅपिटल या कंपन्यांनी बीपीसीएलमधी सरकारीची 53 टक्के भागिदारी खरेदी करण्यासाठी स्वारस्य दाखवले होते, मात्र त्यानंतर अचानक यातील दोन समूहाने माघार घेतली. सध्या रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू आहे. या युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात प्रचंड चढउतार पहायला मिळत आहे. तसेच कोरोनाचा मोठा फटका हा उद्योग विश्वाला बसला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर या कंपन्यांनी बोलीतून माघार घेतल्याचे बोलले जात आहे. कंपन्यांनी माघार घेतल्यामुळे सध्या निर्गुंतवणुकीकरणाशी संबंधित सर्व प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे.

भारतातील दुसरी सर्वात मोठी कंपनी

बीपीसीएल ही इंडियन ऑईल नंतर भारतातील दुसरी सर्वात मोठी पेट्रोलियम कंपनी आहे. रिलायन्स आणि इंडियन ऑइलनंतर या कंपनीची तिसरी सर्वात मोठी रिफायनिंग क्षमता आहे. बीपीसीएलचा पेट्रोल, डिझेलच्या किमती ठरवण्यामध्ये जवळपास 90 टक्के हस्तक्षेप असतो. ही कंपनी कमी दरामध्ये पेट्रोल, डिझेलची विक्री करते. त्यामुळे इतर खासगी कंपन्यांना फटका बसत असून, त्यांना देखील इंडियन ऑईच्याच दरात पेट्रोल, डिझेलची विक्री करावी लागत आहे.