Budget 2024 | इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने पाडला पायंडा! यंदाच्या बजेटमध्ये मिळेल का नोकरदारांना दिलासा?

नवी दिल्ली | 11 जानेवारी 2024 : नोकरदारांना प्रत्येक बजेटकडून कर कपातीचा, कर सवलतीचा अथवा इतर दिलासा हवा असतो. त्यात गैर पण काही नाही. कराचे जाळे इतके मजबूत आहे की, उत्पन्नासह खर्चावर सुद्धा भारतात कर मोजावा लागतो. उत्पन्नावर कर मोजताना एखादी वस्तू खरेदी केली तर देशात कोणालच कर चुकत नाही. त्यामुळे अधिक सवलत मिळावी अशी पगारदाराची अपेक्षा चुकीची ठरत नाही. त्यात निवडणुका तोंडावर असतील तर अपेक्षा वाढतात. आता पण अशीच अपेक्षा नोकरदार वर्गाला आहे…

मानक वजावटीत हवा दिलासा

सॅलेरी क्लासला, यंदा पण अर्थसंकल्पात, आयकरात कपातीची अपेक्षा आहे. यंदा तर लोकसभेच्या निवडणुकीचा बिगूल वाजला आहे. त्यामुळे नोकरदारांना अधिक अपेक्षा आहे. तर स्टँडर्ड डिडक्शन, मानक वजावटीत नोकरदारांना दिलासा हवा आहे. भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात स्टँडर्ड डिडक्शनचा पहिल्यांदा लाभ देण्यात आला होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पात मानक वजावटीची मर्यादा वाढून मिळण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभ

सध्या पगारदारांना स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभ मिळतो. सध्या मानक वजावटीची मर्यादा 50,000 रुपये आहे. केंद्र सरकारने आता ही वजावट, नवीन कर प्रणालीसाठी पण लागू केली आहे. स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये करदाते, कर पात्र उत्पन्नात विना प्रुफ कपातीचा दावा दाखल करता येतो. त्यामुळे नवीन कर प्रणालीत 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर झिरो टॅक्समध्ये 50,000 रुपयांचा अतिरिक्त लाभ मिळतो. 7.5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त झाले आहे.

इंदिरा गांधी यांच्याशी कनेक्शन

स्टँडर्ड डिडक्शनची सुरुवात माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात झाली. 1974 मध्ये पहिल्यांदा स्टँडर्ड डिडक्शनची सुरुवात झाली. सुरुवातीला नोकरदार आणि निवृत्तीधारकांवरील कराचे ओझे कमी करण्यासाठी मानक वजावट सुरु करण्यात आली होती. 2004-2005 मध्ये आयकर प्रक्रिया सोपी आणि सुटसूटीत करण्यासाठी ही कर पद्धत हटविण्यात आली. 2018 मध्ये मोदी सरकारने स्टँडर्ड डिडक्शन पुन्हा सुरु केले.

आता मागणी काय

• 2018 मध्ये स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा 40,000 रुपये होती
• 2019 च्या बजेटमध्ये ती वाढवून 50,000 रुपये करण्यात आली
• 2023 मधील अर्थसंकल्पात ‘न्यू टॅक्स रिझीम’ मध्ये तिचा समावेश झाला
• यंदा ही मर्यादा 70,000 ते एक लाख रुपये करण्याची मागणी आहे