मध्यमवर्गीयांच्या नजरा Budget 2026 वर, काय अपेक्षा? जाणून घ्या

Budget 2026 Expectation: अर्थसंकल्पाचे दिवस जवळ येत असून सर्वांचे लक्ष सध्या त्यावर आहे. घर खरेदीदारांच्या अपेक्षांची यादी आणि रिअल इस्टेट तज्ञांच्या सूचनांची यादी तयार केली गेली आहे. यावेळी, केवळ कर सवलतीसारख्या छोट्या लाभांवर लक्ष केंद्रित केले जात नाही तर शहरी गृहनिर्माणाच्या बदलत्या अर्थव्यवस्थेला बळ देणाऱ्या दूरगामी धोरणांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. सामान्य लोकांपासून ते बाजारपेठेतील तज्ञांपर्यंत, प्रत्येकाची अपेक्षा आहे की सरकारकडे अशी प्रक्रिया असावी ज्यामुळे मंजुरीची गती वाढेल आणि घर खरेदीदारांसाठी सुलभ आर्थिक मार्ग खुले होतील. स्थिर धोरण वातावरणाची ही मागणी केवळ या क्षेत्राला स्वावलंबी बनवणार नाही तर देशाच्या शहरी विकासाला नवीन आणि सुरक्षित दिशा देण्यात मैलाचा दगड ठरेल.

1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सादर होणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 हा अनेक अर्थांनी विशेष मानला जात आहे. विद्यमान प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत सादर होणारा हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. सरकार पुढील आर्थिक वर्षापासून नवीन आयकर कायदा 2025 लागू करण्याची तयारी करत आहे. अशा परिस्थितीत दशकांपूर्वीचे कर नियम बदलतील. यामुळेच करदात्यांना या अर्थसंकल्पातून अनेक मोठ्या सवलतींची अपेक्षा आहे.

जुन्या करप्रणालीवर करदात्यांच्या आशा अडकल्या

गेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने करदात्यांना नव्या कर प्रणालीतून दिलासा देण्याची घोषणा केली होती. 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, या काळात जे करदाते आजही जुन्या करप्रणालीला चिकटून राहतात, अधिक विश्वासार्ह समजतात, त्यांना उपेक्षित वाटत होते. जुन्या कर प्रणालीचे पालन करणारे करदाते पीएफ, विमा आणि गृहकर्ज यासारख्या बचत योजनांवर अवलंबून असतात.

त्यांना आशा आहे की सरकार मूलभूत सूट मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेईल, जी अद्याप 2.5 लाख रुपये आहे. यासोबतच कलम 80 सी अंतर्गत निश्चित करण्यात आलेली 1.5 लाख रुपयांची मर्यादाही वाढविली जाण्याची शक्यता आहे. करदात्यांची अपेक्षा आहे की सरकार ते 2 लाख रुपये करेल.

घरगुती आणि आरोग्याच्या खर्चात दिलासा अपेक्षित

वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर, सामान्य माणसावर सर्वात जास्त बोजा हा घर आणि उपचारांशी संबंधित खर्च होत आहे. अशा परिस्थितीत करदात्यांची अपेक्षा आहे की, कर स्लॅबमध्ये बदल करण्याबरोबरच सरकार त्यांना दैनंदिन जीवनावश्यक खर्चात सूट देऊन दिलासा देईल. सध्या गृहकर्जाच्या व्याजावर 2 लाख रुपयांपर्यंत सूट देण्यात येत आहे. मालमत्तेच्या वाढत्या किंमतींपेक्षा हे खूपच कमी मानले जाते.

रोजगाराच्या मोठ्या अपेक्षा

2026 च्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांच्या रोजगाराबाबत अनेक अपेक्षा ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यांना आशा आहे की सरकार 2026 च्या अर्थसंकल्पात रोजगार आणि कौशल्याला प्राधान्य देईल. यामुळे नवीन रोजगार निर्माण होतील आणि मध्यमवर्गाला फायदा होईल. रोजगार वाढला तर घरांमध्ये उत्पन्न वाढेल आणि एमएसएमई कर्जामध्ये सरकारने युवकांकडे लक्ष दिले तर स्वयंरोजगाराचे अनेक नवीन मार्ग खुले होऊ शकतात.

वृद्धांना मोठा दिलासा मिळण्याची आशा

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी नवीन कर योजना तितकीशी आकर्षक नाही. वृद्धांना आरोग्य आणि विम्याच्या खर्चात दिलासा हवा आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना वैद्यकीय खर्चात सरकारकडून मोठा दिलासा मिळू शकतो. असे झाल्यास वृद्धांना खूप फायदा होईल.