Union Budget : घर खरेदीदारांना अर्थसंकल्पात काय होईल फायदा, व्याजदर कपातीचा हवा दिलासा

नवी दिल्ली : सरत्या वर्षात बांधकाम क्षेत्र आणि घर खरेदी करण्यासाठी चांगले होते. हाऊसिंग सेक्टरने (Housing Sector) 2022 मध्ये चांगली कामगिरी बजावली. एनारॉक रिसर्चने याविषयीचा अहवाल तयार केला आहे. त्यानुसार, 2021 पेक्षा 2022 मध्ये निवासी मालमत्तेची विक्री 50 टक्क्यांहून अधिक वाढली आहे. पण गृहकर्जावरील वाढते व्याजदर, बांधकाम साहित्याच्या वाढलेल्या किंमती यामुळे घर खरेदी करणे सोपे राहिले नाही. त्यामुळे रिअल इस्टेट सेक्टरला केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून (Union Budget 2023) मोठ्या अपेक्षा आहे. ग्राहकांना स्वस्तात घर मिळावे यासाठी त्यांनी अनेक मागण्या केल्या आहेत.

गृहकर्ज आणि रिअल इस्टेट सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एका महत्वपूर्ण भाग आहे. सध्या गृहकर्जावरील व्याजदरातील वाढ आणि बांधकाम साहित्य महाग झाल्याचा मोठा फटका या क्षेत्राला बसला आहे. अनेक ग्राहकांना इच्छा असून ही ते घर घेण्यास इच्छुक नाहीत. त्यामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा हवा आहे.

रिअल इस्टेट सेक्टर वाढीला चालना देण्यासाठी कर्जदारांना कमी व्याजदर आणि परतफेड धोरणाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात पुन्हा स्पर्धा येईल. ग्राहकांना स्वस्तात चांगल्या घरांचा पर्याय मिळेल. या बजेटकडून ग्राहकांना याच अपेक्षा आहे.

आयएमजीसीचे अधिकारी अनुज शर्मा यांनी याविषयीची माहिती दिली. गृहकर्ज स्वस्त झाले तर या क्षेत्रात चांगल्या संधी मिळतील. त्यासाठी गृहकर्जावर व्याज दर कमी असणे आवश्यक आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया व्याजदरावर नियंत्रण ठेवते. आरबीआयच्या धोरणावर व्याजदर अवलंबून असते.

बजेट होमसाठी नियमांमध्ये थोडं नरम धोरण स्वीकारणे आवश्यक आहे. घर खरेदीसाठी डाऊन पेमेंटही कमी करण्याची मागणी होत आहे. तसेच ग्राहकांना बँकांनी गृहकर्जाविषयी नियमात सवलत देण्याचीही मागणी करण्यात येत आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, रिअल सेक्टर क्षेत्रातील सुस्ती ही गृहकर्जावरील वाढीव व्याजदर आणि रिअल इस्टेट सेक्टरवर परिणाम झाल्याने आली आहे. व्याजदर वाढीचा मोठा परिणाम दिसून येत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने नियम 24 (बी) अंतर्गत गृहकर्जावरील व्याजदरावर कर सवलत देण्याची प्रमुख मागणी करण्यात येत आहे.

होम लोन इंटरेस्टवर 5 लाख रुपयांपर्यंत कर सवलत देण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. पहिल्यांदाच घर खरेदी करणाऱ्यांना केंद्र सरकारने दिलासा द्यावा. त्यांना कर सवलत द्यावी. त्यामुळे घर खरेदीला बुस्टर डोस मिळेल, असा विश्वास या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

किफायतशीर घर योजनेसाठी सध्या 45 लाख रुपयांची मर्यादा मोठ्या शहरांसाठी योग्य ठरत नसल्याचा दावा करण्यात येत आहे. ही मर्यादा 75 लाख रुपयांपेक्षा अधिक करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.