पेट्रोल, डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कपातीच्या निर्णयाने केंद्राच्या तिजोरीवर 45 हजार कोटींचा भार

उत्पादन शुल्क कमी केल्याने पेट्रोल 5 रुपयांनी तर डिझेल 10 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. पंरतु या निर्णयामुळे केंद्राच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडणार आहे. सरकारला यामुळे तब्बल 45 हजार कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे.

पेट्रोल-डिझेल

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: Anish Bendre | Updated on: Nov 04, 2021 | 5:34 PM

नवी दिल्ली – गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सातत्याने वाढत होते. इंधन दरवाढीमुळे सामान्य नागरिकांमध्ये असंतोष होता. मात्र दिवाळीच्या मुहूर्तावर केंद्राने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करत जनतेला मोठे गिफ्ट दिले आहे. उत्पादन शुल्क कमी केल्याने पेट्रोल 5 रुपयांनी तर डिझेल 10 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. पंरतु या निर्णयामुळे केंद्राच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडणार आहे. सरकारला यामुळे तब्बल 45 हजार कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक तूट 0.3 टक्क्याने वाढण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याच्या केंद्राने घेतलेल्या निर्णयानंतर जपानी ब्रोकेज कंपनी असलेल्या नोमुराने एक अहवाल सादर केला आहे. या अहवालामध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, या निर्णयामुळे पूर्ण एका आर्थिक वर्षात सरकारी तिजोरीवर एक लाख कोटींचा भार पडण्याची शक्यता आहे. उत्पादनात झालेला हा तोटा एकूण जीडीपीच्या 0.45 टक्के एवढा असेल.

आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर कपात

दिवाळीच्या मुहूर्तावर केंद्राने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्राच्या या निर्णयानंतर पेट्रोल 5 रुपयांनी तर डिझेल 10 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी शुल्क कपात आहे. उत्पादन शुल्क कपातीपूर्वी पेट्रोल आणि डिझेलवर अनुक्रमे 32.9 रुपये व 31.8 रुपये कर आकारण्यात येत होता. कर कपात झाल्याने सामान्य मानसाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

पेट्रोल, डिझेलवरील Excise Duty म्हणजे नेमकं काय?

उत्पादन शुल्क नावाने अबकारी करदेखील ओळखला जातो. हा एक प्रकारचा अप्रत्यक्ष कर आहे, जो एखाद्या वस्तूच्या उत्पादनावर आकारला जातो. एखाद्या वस्तूचा निर्माता किंवा उत्पादक त्याच्या उत्पादनावर उत्पादन शुल्क वसूल करतो. विशेष म्हणजे तो ग्राहकांकडून वसूल केला जातो. उत्पादक त्याच्या उत्पादनावर आकारले जाणारे उत्पादन शुल्क त्या वस्तूवर लावलेल्या उर्वरित करात जोडून गोळा करतो. त्यानंतर तुमच्या उत्पादनावरील ग्राहकांकडून वसूल करण्यात आलेल्या उत्पादन शुल्काची रक्कम सरकारला सादर केली जाते. त्यामुळे शासनाला दररोज कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळतो.

…म्हणून राज्य सरकारला पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी करण्याची गरज वाटत नाही; काँग्रेसच्या नेत्याचा युक्तिवाद https://t.co/QLSrPnb1w0 #Petrol #Diesel #FuelPrices

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) November 4, 2021