केंद्र सरकारचा मसुदा : गृहनिर्माण क्षेत्रात दूरसंचार पायाभूत सुविधा उभारणे अनिवार्य

नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प उभारतांना यापूढे दुरसंचार सुविधांचा ही अंतर्भाव करावा लागणार आहे. केंद्र सरकार याविषयीचा मसुदा लवकरच आणणार आहे. त्यामुळे 5 जी सारख्या सुविधा देण्यात टेलिफोन ऑपरेटर्सना अर्थात दुरसंचार कंपन्यांना कुठलाही अडथळा येणार नाही.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

Ajay Deshpande | Updated on: Apr 16, 2022 | 10:13 AM

नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प उभारतांना यापूढे दुरसंचार सुविधांचा ही अंतर्भाव करावा लागणार आहे. केंद्र सरकार याविषयीचा मसुदा लवकरच आणणार आहे. त्यामुळे 5 जी सारख्या सुविधा देण्यात टेलिफोन ऑपरेटर्सना (Telephone Operators) अर्थात दुरसंचार कंपन्यांना कुठलाही अडथळा येणार नाही. दूरसंचार विभागाने जारी केलेल्या राइट ऑफ वे मार्गदर्शक तत्त्वांच्या मसुद्यानुसार, राष्ट्रीय इमारत संहिता आणि मॉडेल बिल्डिंग बाय कायद्यात बदल करून गृहनिर्माण प्रकल्प आणि परिसरामध्ये दूरसंचार पायाभूत सुविधांची उभारणी करणे बंधनकारक करण्याचा विचार सरकार करत आहे. दूरसंचार विभागाने (DoT) जुन्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि 5 जी नेटवर्क रोलआउटच्या आवश्यकतेनुसार नियमांना अनुकूल करण्यासाठी देशभरात दूरसंचार पायाभूत सुविधांच्या स्थापनेसाठी राइट ऑफ वे (RoW) मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा तयार केला आहे.

दूरसंचार ऑपरेटर्सना 5 जी नेटवर्कसाठी इमारतीच्या समतल भागात सिग्नल मीटर बसवावे लागतील. त्यांचा प्रक्षेपण वेग जास्त असेल पण प्रसारणाचे क्षेत्र अत्यंत तोकडे असल्याने ते भरून काढण्यासाठी ही यंत्रणा जवळ-जवळ बसविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे लहरींचा वेग कायम राहून वापरकर्त्याला 5 जीची अखंडित सेवा मिळत राहिल. गृहनिर्माण प्रकल्प आणि आवारात केबल टाकण्यासाठी किंवा दूरसंचार पायाभूत सुविधा बसविण्यासाठी इमारतीच्या आता पॉईंट अनिवार्य केले जातील, असे मसुद्यात म्हटले आहे.

पायाभूत सुविधांचया वापरासाठी शुल्क

रस्त्यावरील विद्युत खांब, रहदारीचे दिवे, होर्डिंग, तसेच रस्त्यावरील पायाभूत सुविधांचा वापरासाठी सरकार शुल्क आणि नुकसान भरपाई दोन्ही आकारणार आहे. स्थानिक प्रशासनाची मालकी आणि सरकारी मालकी असणा-या मालमत्ता तसेच स्थावर मालमत्तेचा वापर करण्यासाठी, 5 जी सेवेची केबल टाकण्यासाठी रितसर अर्ज शुल्क भरावे लागेल आणि नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई द्यावी लागणार आहे.

खासगी मालमत्ताधारकाची परवानगी नको

दूरसंचार पायाभूत सुविधा सुरू करणा-या संस्थेला “प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या कोणत्याही खासगी मालमत्तेवर दूरसंचार पायाभूत सुविधांची स्थापना करण्यासाठी प्राधिकरणाच्या परवानगीची आवश्यकता भासणार नाही,” असे या मसुद्यात स्पष्ट करण्यात आल्याची माहिती www.businesstoday.in यांनी दिली आहे. तसेच या मसुद्यात केंद्र सरकारच्या इमारती आणि बांधकामांवर दूरसंचार पायाभूत सुविधा बसविण्यावरील शुल्क माफ करण्याचा प्रस्ताव आहे. यापूर्वीची आरओडब्ल्यू मार्गदर्शक तत्त्वे 2016 मध्ये जाहीर करण्यात आली होती, परंतु बहुतेक राज्यांना नियमांचे पालन करण्यास बराच वेळ लावला आहे. तर काही राज्यांनी जुने नियम सुद्धा अद्याप स्वीकारले नसल्याचे समोर आले आहे.