गृह-वाहन कर्ज महाग झाल्याने महागाई अशी येईल आटोक्यात! तज्ज्ञांकडून समजून घ्या आरबीआयचं गणित
आरबीआयच्या रेपो दरवाढीमुळे चारचाकी वाहन कर्ज, गृहकर्ज आदींच्या ईएमआयमध्ये वाढ होणार आहे. मात्र, महागाईला आळा घालण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे आरबीआयचे म्हणणे आहे. ईएमआयमध्ये वाढ झाल्याने महागाई कशी कमी होईल, हे समजून घेऊया
रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बुधवारी अचानक रेपो दरात (Repo Rate) वाढ जाहीर केली. ही माहिती देताना आरबीआय गव्हर्नर (RBI Governor) म्हणाले की, अनियंत्रित महागाईमुळे (Inflation) हा निर्णय घेणं गरजेचं होतं. रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात 0.40 टक्क्यांची वाढ करून तो 4.40 टक्के केला आहे. ऑगस्ट 2018 पासून रेपो दरात कोणताही बदल झालेला नाही आणि धोरणात्मक व्याजदर आतापर्यंतच्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर राहिले होते. कोरोना महामारीनंतर जवळपास सर्वच अर्थव्यवस्थांमधील व्याजदर विक्रमी नीचांकी पातळीवर आणण्यात आले. मात्र महागाईचा दबाव वाढल्यानंतर सर्वच मध्यवर्ती बँकांनी कमी व्याजदराचा मोह आवरता घेतला आणि व्याजदर वाढीचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. मात्र केंद्रीय बँकेच्या (Central Bank) या निर्णयामुळे चारचाकी वाहनांच्या (Car Loan) अथवा गृहकर्जचा(Home Loan) हफ्ता (EMI) भरणाऱ्यांवरचा बोजा वाढणार आहे. रेपो रेट वाढल्यानंतर बँकेच्या कर्जावरील (Bank Loan) व्याज वाढवतील, ज्यामुळे शेवटी ईएमआय वाढेल. व्याजदरात वाढ करून महागाईचा दर कसा नियंत्रित करता येईल, हे समजून घेऊयात.
यामुळे मध्यवर्ती बँकेने व्याजदरात कपात केली.
आरबीआयचे हे गणित समजून घेण्यासाठी सेंटर फॉर इकॉनॉमिक पॉलिसी अँड पब्लिक फायनान्सचे (CEPPF) अर्थतज्ज्ञ डॉ. सुधांशू कुमार (Dr Sudhanshu Kumar) यांच्याशी चर्चा केली. डॉ. सुधांशू म्हणाले की, महामारीमुळे बाजारात मागणी कमी झाली होती, तेव्हा सर्व मध्यवर्ती बँकांनी व्याज कमी करून भांडवली खर्च(Capital Cost) कमी केला. जेणेकरून कृत्रिमरित्या मागणीला (Artificial Demand) चालना मिळू शकेल. आर्थिक विकासाला (Economic Growth) आधार देण्यासाठी तत्कालीन परिस्थितीत हे आवश्यक होते.आता परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे.
दरवाढीमुळे कृत्रिम मागणीवर नियंत्रण येईल, ते म्हणाले, ‘मार्चमध्ये किरकोळ महागाई 7 टक्क्यांवर पोहोचली. अमेरिका, ब्रिटनसारख्या विकसित अर्थव्यवस्थाही दशकांतील सर्वाधिक महागाईशी झगडत आहेत. चलनवाढीचा दर विक्रमी पातळीवर पोहोचल्यावर आर्थिक विकासाला आधार देण्यापेक्षा त्यावर नियंत्रण ठेवण्याला मध्यवर्ती बँकेचे प्राधान्य अधिक असते. चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बाजारातून तरलता कमी झाली किंवा देखरेख धोरणाच्या (Monetaring Policy) माध्यमातून कृत्रिम मागणी नियंत्रित केली तर महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होते. त्यामुळेच अमेरिकी सेंट्रल बँक, फेडरल रिझर्व्हसह सर्वच मध्यवर्ती बँका व्याजदरात वाढ करत आहेत. फेडरल रिझर्व्ह आज पुन्हा एकदा व्याजदर वाढीची घोषणा करू शकते.
महागाई नियंत्रण हे सर्वांसाठीच फायदेशीर आहे.
स्वस्त व्याजापेक्षा नियंत्रित महागाई सर्वसामान्यांसाठी कशी चांगली आहे, हेही डॉ. सुधांशू यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, ज्यांनी गृहकर्ज किंवा वाहन कर्जाचा ईएमआय भरला आहे, त्यांचा हिस्सा एकूण लोकसंख्येत खूप कमी आहे. आरबीआयच्या दरवाढीचा(RBI Rate Hike) परिणाम अशा मर्यादित लोकांच्या खिशावरच होणार आहे. याउलट महागाई हा एक अदृश्य कर(Invisible Tax) आहे जो प्रत्येकजण भरतो. जो रिक्षा चालवत आहे त्याला आणि ज्याला चैनीच्या आयुष्याची सवय लागली आहे त्यालाही किंमत मोजावी लागत आहे. आता आरबीआयच्या या कृतीने महागाईवर नियंत्रण मिळवले, तर कर्ज महागल्यानंतरही मोठ्या लोकसंख्येसाठी चांगली परिस्थिती निर्माण होईल.
रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात 0.40 टक्क्यांची वाढ करून तो 4.40 टक्के केला आहे. ऑगस्ट 2018 पासून रेपो दरात कोणताही बदल झालेला नाही आणि धोरणात्मक व्याजदर आतापर्यंतच्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर राहिले होते. कोरोना महामारीनंतर जवळपास सर्वच अर्थव्यवस्थांमधील व्याजदर विक्रमी नीचांकी पातळीवर आणण्यात आले. मात्र महागाईचा दबाव वाढल्यानंतर सर्वच मध्यवर्ती बँकांनी कमी व्याजदराचा मोह आवरता घेतला आणि व्याजदर वाढीचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. फेडरल रिझर्व्हने ती आधीच सुरू केली आहे. त्यानंतर बँक ऑफ जपान, बँक ऑफ इंग्लंड, रिझर्व्ह बँक ऑफ ऑस्ट्रेलियासह अनेक मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदरात वाढ केली आहे. फेडरल रिझर्व्ह आता दुसऱ्यांदा व्याजदरात वाढ करण्याच्या तयारीत आहे.
