सरकारकडून निर्यातदारांना गिफ्ट, 31 डिसेंबरपर्यंत प्रलंबित कर परताव्यासाठी करता येणार अर्ज
निर्यातदार भारत योजना (MEIS) अंतर्गत वस्तूंच्या निर्यातीसाठी प्रलंबित परताव्याचा दावा करू शकतात. 1 जुलै 2018 ते 31 मार्च 2019, 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2020 आणि 1 एप्रिल 2020 ते 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत केलेल्या निर्यातीसाठी हा दावा केला जाऊ शकतो.
नवी दिल्लीः वाणिज्य मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार निर्यातदार 31 डिसेंबरपर्यंत ऑनलाईन अर्जाद्वारे विविध निर्यात प्रोत्साहन योजनेंतर्गत त्यांच्या प्रलंबित रकमेसाठी दावा करू शकतात. विविध निर्यात प्रोत्साहन योजनेंतर्गत निर्यातदारांच्या प्रलंबित कर परताव्यासाठी सरकारने 9 सप्टेंबर रोजी 56,027 कोटी रुपये जारी करण्याची घोषणा केली होती. निर्यातदार भारत योजना (MEIS) अंतर्गत वस्तूंच्या निर्यातीसाठी प्रलंबित परताव्याचा दावा करू शकतात. 1 जुलै 2018 ते 31 मार्च 2019, 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2020 आणि 1 एप्रिल 2020 ते 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत केलेल्या निर्यातीसाठी हा दावा केला जाऊ शकतो.
ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख 31 डिसेंबर 2021
एक्सपोर्ट ऑफ सर्व्हिसेस ऑफ इंडिया स्कीम (SEIS) अंतर्गत 2018-20 दरम्यान केलेल्या निर्यातीसाठी कोणीही अर्ज करू शकतो. MEIS, SEIS, ROSCTL, ROSL आणि 2% अतिरिक्त प्रोत्साहन अंतर्गत ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख 31 डिसेंबर 2021 म्हणून अधिसूचित करण्यात आली.
सरकारकडून निर्यातदारांना दिलासा देत RODTEP योजना जाहीर
अलीकडेच सरकारने निर्यातदारांना दिलासा देत RODTEP योजना जाहीर केली. निर्यात केलेल्या उत्पादनांवरील शुल्क आणि कर माफी, असे या योजनेचे पूर्ण नाव आहे. ही योजना मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया (MEIS) योजनेद्वारे बदलली जाईल. सध्या RODTEP योजनेसाठी 12500 कोटी रुपयांचे बजेट वाटप करण्यात आलेय.
डिसेंबरनंतर स्थगिती मिळणार नाही
त्याचप्रमाणे 7 मार्च 2019 ते 31 डिसेंबर 2020 दरम्यान केलेल्या निर्यातीसाठी वस्त्र निर्यातक RoSCTL (राज्य आणि केंद्रीय कर आणि करात सूट) योजनेंतर्गत अर्ज दाखल करू शकतात. त्यात असे म्हटले आहे की, 31 डिसेंबरनंतर पुढील कोणतेही अर्ज सबमिट करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही आणि ते वेळेसाठी प्रतिबंधित होतील.
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख वाढवण्याचा निर्णय स्वागतार्ह
पुढे 16 सप्टेंबर 2021 रोजी किंवा त्यानंतर जारी केलेल्या ड्युटी क्रेडिट स्क्रिप किंवा प्रमाणपत्राची वैधता कालावधी जारी केल्याच्या तारखेपासून 12 महिने असेल. यावर प्रतिक्रिया देताना FIEO चे माजी अध्यक्ष एस. के. सराफ म्हणाले की, स्क्रिप आधारित योजनांसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख वाढवण्याचा निर्णय स्वागतार्ह पाऊल आहे. ते म्हणाले की, या आव्हानात्मक काळात निर्यातदारांना भेडसावत असलेल्या अडचणींबाबत सरकारची संवेदनशीलता दिसून येते. डीजीएफटीला अॅप्लिकेशन पोर्टल्स कार्यान्वित करण्याची आणि त्यांचे सतत कामकाज सुनिश्चित करण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.
ऑगस्टमध्ये निर्यातीत सुमारे 46 टक्के वाढ
ऑगस्ट महिन्यात देशाची निर्यात सुमारे 46 टक्क्यांनी वाढून $33.28 अब्ज झाली. जास्त आयात झाल्यामुळे व्यापारी तूट चार महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचली. ऑगस्टमध्ये एकूण आयातीत 51.72 टक्के वाढ झाली आणि हा आकडा 47.09 अब्ज डॉलर्स होता. ऑगस्ट 2020 मध्ये देशाची एकूण आयात $ 31.03 अब्ज होती.
संबंधित बातम्या
रेल्वे कौशल्य विकास योजना सुरू, हजारो लोकांना लाभ मिळणार, जाणून घ्या
चांगली बातमी: SBI, PNB सह ‘या’ सरकारी बँकांचे व्याजदर कमी, EMI किती स्वस्त?
Gifts to exporters from the government can apply for tax refund pending till December 31
