GST Compensation: केंद्राकडून राज्यांना 75,000 कोटी जाहीर, पुढचा हप्ता कधी मिळणार?

कमी नुकसानभरपाई जाहीर झाल्यामुळे संसाधनातील अडचण पूर्ण करण्यासाठी राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना मदत देणार आहेत. भरपाई फंडामध्ये अपुर्‍या रकमेमुळे कमी नुकसानभरपाई झालेल्यांना ही मदत मिळणार आहे. 

GST Compensation: केंद्राकडून राज्यांना 75,000 कोटी जाहीर, पुढचा हप्ता कधी मिळणार?
7th Pay Commission

नवी दिल्लीः वस्तू आणि सेवा कराच्या (GST) महसुलातील उणीव भरून काढण्यासाठी मोदी सरकारने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या नुकसान भरपाईसाठी 75,000 कोटी रुपये जाहीर केलेत. जीएसटी कौन्सिलने 28 मे रोजी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतलाय. केंद्र सरकार 1.59 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार आहे. तसेच कमी नुकसानभरपाई जाहीर झाल्यामुळे संसाधनातील अडचण पूर्ण करण्यासाठी राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना मदत देणार आहेत. भरपाई फंडामध्ये अपुर्‍या रकमेमुळे कमी नुकसानभरपाई झालेल्यांना ही मदत मिळणार आहे.

राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना 75,000 कोटी रुपयांची रक्कम जाहीर

वित्त मंत्रालयाने आज जीएसटी भरपाईविरुद्ध कर्ज सुविधा म्हणून विधानसभा असलेल्या राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना 75,000 कोटी रुपयांची रक्कम जाहीर केली, असे अर्थ मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे. प्रत्यक्ष उपकर संकलनातून दर दोन महिन्यांनी जाहीर करण्यात येणाऱ्या सामान्य जीएसटी भरपाईच्या व्यतिरिक्त हे असेल. निवेदनात म्हटले आहे की, सर्व पात्र राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश (विधानसभा असलेले) नुकसान भरपाईतील कमतरता दूर करण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यास (एकापाठोपाठ एक कर्ज घेण्यावर) सहमत झालेत.

जाहीर केलेल्या एकूण अंदाजांपैकी सुमारे 50 टक्के कमतरता

मंत्रालयाच्या मते, कोविड 19 साथीच्या प्रभावी हाताळणीसाठी आणि भांडवलाच्या खर्चासंदर्भात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली पाहिजे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी वित्त मंत्रालयाने आज 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी 75,000 कोटी (एकूण अंदाजित 50 टक्के कमतरता) जाहीर केलीय. उर्वरित रक्कम 2021-22 च्या उत्तरार्धात निश्चित हप्त्यांमध्ये दिली जाणार आहे.

भारत सरकार चालू आर्थिक वर्षात 75,000 कोटी रुपयांची तरतूद

भारत सरकार चालू आर्थिक वर्षात 75,000 कोटी रुपयांची तरतूद 5 वर्षांच्या सिक्युरिटीजमधून एकूण 68,500 कोटी रुपये आणि 2 वर्षाच्या सिक्युरिटीजमधून 6,500 कोटी रुपये असून, ती 5.60 टक्के आणि 4.25 टक्के आहे, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. या रकमेमुळे राज्यांना/केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या सार्वजनिक खर्चाचे आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना पुढे नेण्यात मदत होणार आहे.

संबंधित बातम्या

Q1FY22 Infosys Result: इन्फोसिसला 5200 कोटींचा नफा; थेट 35 हजार जणांना नोकर्‍या देणार

RBI ने 24 तासांत घेतले दोन मोठे निर्णय; थेट सामान्य माणसावर होणार परिणाम

GST Compensation: Center announces Rs 75,000 crore to states, when will they get the next installment?

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI