GST Council Meeting : जुन्या कार विक्रीवर आता 18 टक्के GST…जीएसटी परिषदेचा निर्णय, जाणून घ्या कसा होईल परिणाम
18% GST On Used Cards : राजस्थानच्या जैसलमेर या शहरात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची बैठक झाली. या बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले. त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणार आहे. त्यातील हा निर्णय खिसा कापणारा ठरणार आहे.
देशात जुन्या कारचे मार्केट गजबजलेले असते. या ठिकाणी वापरलेल्या आणि जुन्या कारची रेलचेल असते. याठिकाणी या कार स्वस्तात मिळतात. तर या बाजारावर परिणाम करणारी एक बातमी येऊन ठेपली आहे. अनेक दिग्गज कंपन्या त्यांच्या शो-रूममध्ये, सेवा केंद्रात जुन्या कारची विक्री करतात. शनिवारी जीएसटी परिषदेची राजस्थानमधील जैसलमेर येथे बैठक झाली. ही 55 वी बैठक होती. त्यात इलेक्ट्रिक व्हेईकल्ससह जुन्या कारच्या विक्रीवर करात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी याविषयीचा निर्णय घेतला आहे. पूर्वी पण या विक्रीवर जीएसटी लागू होता. तो 12 टक्के होता. आता विक्रीवर 18 टक्के जीएसटी आकारल्या जाणार आहे.
काय आहे निर्णय?
Business Today मधील एका वृत्तानुसार, GST Rates कंपनी अथवा डिलर्स यांच्याद्वारे विक्री होणाऱ्या जुन्या, वापरलेल्या कारवर लागू असतील. त्यामुळे आता जुन्या कार खरेदी करताना ग्राहकांना मोठी रक्कम मोजावी लागणार हे स्पष्ट आहे. जीएसटी जरी विक्रीवर असली तरी कंपन्या जीएसटीचा भार सोसनार नाहीत, ही रक्कम ते ग्राहकांच्या खिशातून अगोदरच वसूल करतील हे नक्की आहे. जुने वाहन विक्री वा खरेदीवर व्यक्तीला 12 टक्के दराने कर मोजावा लागेल.
इंजिन, कारच्या लांबीप्रमाणे कर
1200CC वा त्यापेक्षा अधिक इंजिन क्षमता आणि 4000MM वा त्यापेक्षा जास्त लांब पेट्रोल, LPG, CNG चालणाऱ्या वाहनांवर 18 टक्के, 1500CC वा त्यापेक्षा अधिक इंजिन क्षमता, 4000MM अथवा त्यापेक्षा अधिक लांब डिझेल वाहनांसाठी 18 टक्के, तर 1500CC वा त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या स्पोर्ट्स युटिलिटी वाहनांसाठी 18 टक्के जीएसटी आकारण्यात येईल. जु्न्या इलेक्ट्रिक वाहनांना सुद्धा 18 टक्के जीएसटी लागू आहे. या नवीन निर्णयामुळे जुन्या कारची किंमत महागण्याची शक्यता आहे.
जीएसटी परीषद 148 वस्तूंवरील जीएसटीबाबत फेरविचार करणार आहे. त्यामध्ये आलिशान वस्तू जसे की घड्याळं, पेन, पादत्राणं, बूट, महागडे कपडे यांचा समावेश आहे. यावर जीएसटी वाढवण्याचा विचार करण्यात येत आहे. विमावरील जीएसटी कपातीचा निर्णय सध्या परीषदेने थंड बस्त्यात ठेवला आहे. या मुद्दावर मंत्री गटाच्या (GoM) बैठकीत एकमत झाले नाही. त्यावर आता अजून काथ्याकूट करण्यात येणार आहे.
