सिनेमाचं तिकीट स्वस्त होणार, एकूण 33 वस्तूंवरील करात कपात

नवी दिल्ली : जीएसटी कौन्सिलच्या 31 व्या बैठकीत जीएसटीवर अनेक निर्णय घेण्यात आले. सात वस्तूंवर जीएसटी 28 टक्क्यांवरून 18 टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्यामध्ये मोटर वाहनाच्या टायरसह 6 वस्तूंची किंमत कमी होईल. बैठकीत एकूण 33 वस्तूंचा टॅक्स कमी करण्यात आला. सिनेमाचं तिकीटही आता स्वस्त होणार आहे.

जीएसटी कौन्सिलची बैठक संपल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पत्रकार परिषद घेतली. महसुलाची काळजी घेण्यासोबतच कर कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याचं ते म्हणाले. 28 टक्के टॅक्स स्लॅबमध्ये केवळ 28 वस्तू उरल्या आहेत. यामधील सहा वस्तूंवरील कर कमी करण्यात आलाय. 32 इंचपेक्षा कमी आकाराच्या टीव्ही आणि मॉनिटरवरील कर 28 टक्क्यांहून 18 टक्के करण्यात आलाय, असं जेटलींनी सांगितलं.

सिनेमाचं तिकीट स्वस्त

सिनेमा पाहणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. 100 रुपयांपर्यंतच्या सिनेमाच्या तिकिटावर आतापर्यंत 18 टक्के कर होता, जो आता 12 टक्के करण्यात आलाय. तर 100 रुपयांच्या वरील तिकिटावर 28 टक्के कर होता, जो आता 18 टक्के करण्यात आलाय.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुंबई दौऱ्यावर असताना सिनेक्षेत्रातील अनेक अभिनेते आणि निर्मात्यांनी मोदींची भेट घेतली होती. सिनेमावरील कर 28 टक्क्यांहून कमी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या निर्णयाचं निर्मात्यांनी स्वागत केलं आहे.

पुढची बैठक जानेवारीत

जीएसटी कौन्सिलची पुढील बैठक आता जानेवारी महिन्यात होणार आहे. पुढच्या बैठकीत निर्माणाधीन इमारतींवर लावण्यात येणारा 12 टक्के जीएसटी कमी करण्यावर विचार केला जाईल. महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल यांसारख्या राज्यांनी महसुलात चांगली कामगिरी केली आहे, पण अनेक राज्यांच्या महसुलात सुधारणा झालेली नाही, असंही जेटलींनी सांगितलं.

कर कमी करण्यास काँग्रेसशासित राज्यांचा विरोध

मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांच्या अधिकाऱ्यांनी काही वस्तू 28 टक्क्यांहून 18 टक्के स्लॅबमध्ये आणण्यास विरोध केला. या राज्यांमध्ये नुकतीच काँग्रेसने सत्ता मिळवली आहे. पण विरोधानंतरही करकपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जीएसटी लागू झाल्यानंतर 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के अशा स्लॅबमध्ये वस्तूंचं विभाजन करण्यात आलं आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या प्रत्येक बैठकीत कर संकलनानुसार वस्तूंवरील कर कमी करण्यात येतो. या बैठकीसह केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यासह सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित असतात.