Anil Ambani: अनिल अंबानी यांना हायकोर्टाचा मोठा दणका! तो स्थगिती आदेश रद्द; बँकांच्या अपिलाला हिरवा कंदील
Anil Ambani High Court: अनिल अंबानी यांना उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. फसवणुकीच्या वर्गीकरणाच्या कारवाईला यापूर्वी एकलपीठाने दिलेला स्थगिती आदेश खंडपीठाकडून रद्द केला आहे. बँकांच्या अपिलाला हिरवा कंदील दाखवला आहे.
Anil Ambani High Court: कथित फसवणूक प्रकरणात रिलायन्सचे अनिल अंबानींना मुंबई उच्च न्यायालयात मोठा झटका बसला. अनिल अंबानी विरोधात सुरू केलेल्या फसवणुकीच्या वर्गीकरणाच्या कारवाईला यापूर्वी एकलपीठाने दिलेला स्थगिती आदेश खंडपीठाने रद्द केला आहे. बँक ऑफ बडोदा, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि आयडीबीआय बँक यांचे अपिल मंजूर केले आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या कर्ज खात्यांच्या फसव्या वर्गीकरणाच्या वादावर न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी दिलेल्या आदेशाला बँकांनी आव्हान दिले होते.
काय आहे प्रकरण?
रिलायन्स कम्युनिकेशनचे प्रमुख आणि उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित हे प्रकरण आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या बँक खात्यांना फ्रॉड म्हणून वर्गीकृत करण्याच्या कारवाईला यापूर्वी हायकोर्टाच्या एकलपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली होती. ही कारवाई आरबीआयच्या बंधनकारक तत्त्वांचे उल्लंघन करणारी असल्याचे निरीक्षण एकलपीठाने डिसेंबर २०२५ मध्ये नोंदवले होते. बँकांनी अनिवार्य आरबीआय नियमांचे उल्लंघन आणि अनेक वर्षानंतर बँका गाढ झोपेतून जाग्या झाल्या असल्याचे एक उत्तम उदाहरण असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. हा अनिल अंबानी आणि रिलायन्स कम्युनिकेशनला मोठा दिलासा मानल्या जात होता. या निकालाला इंडियन ओव्हरसिस बँक, आयडीबीआय बँक आणि बँक ऑफ बडोदा यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले होते.
खंडपीठाने एकलपीठाचा आदेश केला रद्द
तर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्यायमूर्ती गौतम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्याचा बँकांचा दावा होता. १५ ऑक्टोबर २०२० च्या ऑडिट अहवालाला पूर्वी आव्हान नसल्याचा मुद्दाही युक्तीवादात समोर आला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बँकांची बाजू भक्कमपणे मांडली. सुनावणीअंती हायकोर्टाने एकलपीठाचा स्थगिती आदेश रद्द केला. आता स्थगिती उठवल्याने अंबानींसमोरील कायदेशीर अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी सदर आदेशाला स्थगिती देण्याची अंबानींच्या पक्षाची विनंतीही उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. या निकालामुळे रिलायन्सविरोधात बँकांना पुढील कारवाईचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानल्या जात आहे. तर रिलायन्सच्या अडचणी चांगल्याच वाढल्या आहेत.
