AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

Gautam Adani : हिंडनबर्गचे वादळ, पर्याय पण खुंटले, अदानी समूहाने घेतला आता हा मोठा निर्णय

Gautam Adani : हिंडनबर्ग वादळाचे पडसाद आणि परिणाम अजून ही थांबलेले नाही. एक महिन्यापूर्वी आलेल्या या वादळातून अदानी समूहाची सूटका झालेली नाही. आता अदानी समूहाने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.

Gautam Adani : हिंडनबर्गचे वादळ, पर्याय पण खुंटले, अदानी समूहाने घेतला आता हा मोठा निर्णय
अदानी समूह झाला सक्रीय
| Updated on: Mar 03, 2023 | 10:12 AM
Share

नवी दिल्ली : अमेरिकन संशोधन संस्था आणि शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्गच्या अहवालानंतर (Hindenburg Report) अदानी समूहाला झटका बसला. या समूहाला पहिल्यांदाच अशा वादळाने तडाखा दिला. त्याचा परिणाम शेअर बाजारावरही झाला. आता सेबी आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अदानी समूहाच्या (Adani Group) अडचणी वाढवल्या आहे. हा आठवडा अदानी समूहासाठी लकी ठरला. समूहातील काही कंपन्यांचे शेअर सातत्याने तेजीत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) हिंडनबर्ग रिपोर्टच्या अनुषंगाने चौकशीसाठी सहा सदस्यीय समिती गठित केली. या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी समूहाने पर्याय शोधला आहे. चार कंपन्यांमधील हिस्सेदारी American Asset Manager कंपनी जीक्यूजी पार्टनर्स (GQG Partners) यांना 15,446 कोटी रुपयांना विक्री केली आहे.

अदानी समूहाला येत्या महिन्यात 2 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिकचे कर्ज चुकते करायचे आहे. त्यासाठी त्यांना मोठ्या रक्कमेची आवश्यकता आहे. समूह कर्ज चुकविण्यासाठी कंपन्यांमधील हिस्सा तर विकणारच आहे. पण ऑस्ट्रेलियातील कोळसा खाणीवर कर्ज मिळण्यासाठी चाचपणी करणार आहे. मोठ्या रक्कमेची जुळवाजुळव करण्यासाठी कंपनी सध्या पर्याय शोधत आहे. सध्या शेअर बाजारातील सूचीबद्ध असलेल्या चार कंपन्यांमधील काही हिस्सा विक्री करण्यात आला आहे.

अदानी समूहाने, अदानी पोर्ट्स ॲंड स्पेशल इकोनॉमिक झोन लिमिटेड (APSEZ), अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL), अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड (ATL) आणि अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) या सूचीबद्ध कंपन्यांतील शेअर बाजारात विक्री केले. जीक्यूजी पार्टनर्स या अमेरिकन कंपनीने हा सौदा केला आहे. ही कंपनी अदानी समूहातील गुंतवणूकदार झाली आहे.

अदानी समूहावर 2.21 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. यामधील जवळपास 8 टक्के कर्ज पुढील आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत चुकते करायचे आहे. विक्रीपूर्वी एईएलमध्ये प्रवर्तकांचा 72.6 टक्के हिस्सा होता. यातील 3.8 कोटी शेअर्स किंवा 3.39 टक्के भागभांडवल 5,460 कोटी रुपयांना विक्री झाले. APSE मध्ये प्रवर्तकांचा 66 टक्के हिस्सा होता आणि त्यांनी 8.8 कोटी समभाग अथवा 4.1 टक्के भागभांडवल 5,282 कोटी रुपयांना विकले.

एटीएल कंपनीमध्ये प्रवर्तकांचा वाटा 73.9 टक्के होता. या कंपनीचे 2.8 कोटी शेअर वा 2.5 टक्के हिस्सा 1,898 कोटी रुपयांना विक्री करण्यात आला. एजीईएल कंपनीत प्रवतर्कांकडे 60.5 टक्के हिस्सा होता. या कंपनीतील 5.5 कोटी शेअर अथवा 3.5 टक्के हिस्सेदारी 2,806 कोटी रुपयांना विक्री करण्यात आला. अदानी समूहातील हा विक्री करार सध्या चर्चेत आहे. एवढ वादळ आलं तरी परदेशी गुंतवणूकदारांचा अदानी समूहावर विश्वास असल्याचे या सौद्यातून अधोरेखित होत असल्याचा दावा कंपनीचे सीएफओ जुगशिंदर सिंह (रॉबी) यांनी केला आहे.

Follow Us
ठाकरेंना विधानपरिषद हवी असेल तर...नरेश म्हस्केंच्या त्या विधानाने...
ठाकरेंना विधानपरिषद हवी असेल तर...नरेश म्हस्केंच्या त्या विधानाने....
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांचा शपथविधी
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांचा शपथविधी.
आखाती युद्धाचा भारतावर परिणाम; देशात ESMA कायदा लागू
आखाती युद्धाचा भारतावर परिणाम; देशात ESMA कायदा लागू.
मुंबईनंतर आता ठाण्यातही इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस धावणार
मुंबईनंतर आता ठाण्यातही इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस धावणार.
पुण्यातील हॉटेलमध्ये सिलेंडरचा तुटवडा, चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ
पुण्यातील हॉटेलमध्ये सिलेंडरचा तुटवडा, चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे विधानसभेत महिला दिनानिमित्त निवेदन
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे विधानसभेत महिला दिनानिमित्त निवेदन.
मुंबईत घरी परतल्यावर सूर्यकुमार यादवचं जल्लोषात स्वागत
मुंबईत घरी परतल्यावर सूर्यकुमार यादवचं जल्लोषात स्वागत.
अन् अरे संसार संसार म्हणताना सुनेत्रा पवारांचा आवाज झाला जड
अन् अरे संसार संसार म्हणताना सुनेत्रा पवारांचा आवाज झाला जड.
युद्धामुळे भाजीपाला निर्यातीवर परिणाम, दर घसरले, शेतकरी चिंतेत
युद्धामुळे भाजीपाला निर्यातीवर परिणाम, दर घसरले, शेतकरी चिंतेत.
पुरवठा-समतोल वितरण नियंत्रणासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू
पुरवठा-समतोल वितरण नियंत्रणासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू.