EMI नाही भरला तर Smartphone होईल लॉक! अनेकांना फुटला घाम, अपडेट तरी काय?

Phone Lock while Not giving EMI : RBI एक असा नियम आणू शकते की, त्यामुळे ईएमआय थकविणाऱ्यांचे धाबे दणाणून जाईल. मुदतीत अथवा त्यानंतर दिलेल्या वेळेत जर ईएमआय भरला नाही तर ग्राहकांचा स्मार्टफोन लॉक होऊ शकतो. काय आहे ही अपडेट?

EMI नाही भरला तर Smartphone होईल लॉक! अनेकांना फुटला घाम, अपडेट तरी काय?
| Updated on: Sep 12, 2025 | 5:07 PM

RBI on Loan Lenders : भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) एका नियमामुळे अनेक कर्जदारांचे धाबे दणाणार आहे. मुदतीत कर्जाचा हप्ता जर भरला नाही तर अशा कर्जदारांचा स्मार्टफोन आपोआप लॉक होईल. RBI त्या कंपन्यांना फोन लॉक करण्याची सुविधा देऊ शकते. ज्या कर्ज देतात. बँका आणि वित्तीय संस्थांचे थकलेल्या कर्जाची झंझट समाप्त करण्यासाठी, कर्ज वसुलीसाठी हा नियम आणल्या जाऊ शकतो. काही लोकांच्या मते, सरसकट सगळ्यांसाठी हा नियम लागू झाल्याने जे खरंच अडचणीत आहेत. त्यांना मोठा त्रास होऊ शकतो. पण यासाठी कोणते तंत्रज्ञान वापरणार याची तुम्हाला कल्पना आहे का?

Code of Fair Practice

जागतिक वृत्तसंस्था रॉयटर्सने याविषयीचे वृत्त दिले आहे. त्यानुसार, आरबीआय फेअर प्रॅक्टिस कोडमध्ये बदल करण्याची शक्यता आहे. यामध्ये कर्ज पुरवठादार वित्तीय संस्था, बँका यांना ग्राहकांचा, कर्जदारांचा स्मार्टफोन बंद करण्याची परवानगी देण्यात येईल. RBI ने गेल्यावर्षी अशाच प्रकारच्या एका नियमावर बंदी घातली होती हे विशेष. पण आता वित्तीय संस्था आणि बँकांनी कर्ज वसुलीसाठी अशी विशेष परवानगी मागितल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे हा नियम पुन्हा लागू करण्याचा विचार केंद्रीय बँके घेऊ शकते.

ग्राहकांचा डेटा राहील सुरक्षित

अर्थात यामुळे ग्राहकांचा डेटा सुरक्षित राहील का, हा प्रश्न समोर येत आहे. तर ग्राहकांचा डेटा सुरक्षित राहण्याची हमी केंद्रीय बँकेला हवी आहे. त्यासाठी बँका, वित्तीय संस्थांना ग्राहकांच्या डेटाचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही. यामध्ये कर्जदाराचे सोशल अकाऊंट्स, त्याचे फोटो, व्हिडिओ, संपर्क क्रमांक, मॅसेज याची कुठलीही माहिती या बँकांना मिळणार नाही. त्यामुळे येत्या काही दिवसात या फेअर प्रॅक्टिस कोडमध्ये नवीन दिशा-निर्देश लागू होऊ शकतात. या नियमांमुळे थकबाकीदारांच्या अडचणी वाढतील. जे कर्जबुडवे आहेत, त्यांना फारशा पळवाटा काढता येणार नाही आणि कर्जाची वसूली होईल असा यामागे तर्क आहे. यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. वित्तीय संस्था, बँका अगोदरच ग्राहकांना अशा प्रकारचे एखादे App इन्स्टॉल करायला सांगितील आणि नंतरच कर्ज प्रक्रिया पूर्ण करतील अशी शक्यता आहे.