
खूप कमी लोकांना माहिती असते की त्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये होणाऱ्या देवाण-घेवाणीवर इन्कम टॅक्स विभागाची करडी नजर असते. डिजिटल ट्रांझक्शन वाढल्यानंतर टॅक्स विभागाने देखील त्यांची मॉनिटरिंग आणि डेटा एनालिसिस सिस्टीम खूपच मजबूत केली आहे. आता बँक, पोस्ट ऑफीस, म्युच्युअल फंड हाऊस आणि रजिस्ट्री ऑफीस दरवर्षी आपला SFT रिपोर्ट पाठवतात.ज्यात संशयास्पद देवाण-घेवाणीची माहिती असते. याचा हेतू टॅक्स चोरी आणि बेनामी देवाण-घेवाण पकडणे हा असतो.
जर तुम्ही एका आर्थिक वर्षात तुमच्या बँक खात्यातून 10 लाख रुपये वा त्याहून अधिक रोख रक्कम जमा करता, तेव्हा बँक इन्कम टॅक्स विभागाला रिपोर्ट देते. हे बेकायदेशीर नाही, परंतू विभाग तुम्हाला सोर्स विचारते. यामुळे जर गिफ्ट, प्रॉपर्टी विक्री वा बिझनस इन्कम असेल तर दस्ताऐवज सांभाळून ठेवा.
जर तुम्ही नियमित रुपाने मोठी रक्कम कॅशमध्ये काढत असाल किंवा तुमच्या अकाऊंटमधून अचानक कॅश काढण्याची गतिविधी वाढत असेल, तर हे इन्कम टॅक्स विभागाच्या नजरेत येते. खासकरुन तुमच्या घोषीत मिळकतीशी जर मॅच होत नसेल तर
जर समजा तुमची सॅलरी इन्कम कमी आहे. परंतू दर महिन्यास तुम्ही खूप मोठे क्रेडिट कार्ड बिल पे करत असाल, तर आयकर विभागाला संशय येऊ शकतो.तुमची वास्तविक उत्पन्न वेगळे असेल आणि ITR मध्ये काही वेगळे दाखवले असेल तर अशा प्रकरणाची चौकशी सुरु होऊ शकते.
अनेक लोक विविध बँकात अनेक खाती उघडतात. आणि छोटे व्याज वा देवाण-घेवाणीला ITR मध्ये सामील केले नसेल. परंतू आता पॅन आणि आधार लिंक असल्याने कारणाने ही सर्व माहिती इन्कम टॅक्स सिस्टीममध्ये ती आपोआप दिसते. व्याज लपवण्याची नोटीस मिळू शकते.
जर तुमच्या खात्यात मोठी रक्कम जमा होत असेल तर आणि तुम्ही त्याचे सोर्सचे कागद दाखवलेले नसील तर उदा. मित्रांकडून उधार, गिफ्ट वा कॅश सेव्हींग तर यास अघोषीत उत्पन्न मानले जाऊ शकते आणि टॅक्ससह पेनल्टी देखील लागू शकते.
जर तुम्ही कोणती प्रॉपर्टी खेरदी वा विकली असेल ज्याची किंमत ३० लाख रुपयांहून जास्त असेल. तर रजिस्ट्री विभागी स्वत:याची इन्कम टॅक्स विभागाला माहिती देते. त्यानंतर टॅक्स विभाह याची तपासणी करते की तुमच्याकडे इतकी मोठी रक्क्म कशी आली.
जर तुम्ही परदेश प्रवास, अभ्यास, उपचार वा फॉरेक्स कार्डद्वारे 10 लाख रुपयांहून जास्त खर्च केले असेल तर हा व्यवहारही रिपोर्ट केला जाईल. उच्च परदेशी खर्चावर देखील हा विभाग तुमचा इन्कम आणि टॅक्स हिस्ट्री याची तुलना करतो.
खूप काळ निष्क्रीय असलेल्या खात्यात अचानक मोठी रक्कम जमा किंवा ट्रान्सफर झाल्यास, यास संशयास्पद मानले जाते. अशा प्रकरणात कर विभाग सोर्सची विचारणा करते.
म्यूच्युअल फंडचा डिव्हीडन्ड, बँक व्याज वा एफडीचे व्याज जर तुम्ही आयटीआर दाखवले नसेल तर विभाग यास आपल्या ऑटो मॅचिंगने पकडू शकतो. अशी गडबडी तातडीने लक्ष्यात येऊ शकते.
जर तुमच्या खात्याचा तुम्ही कोणा दुसऱ्याच्या पैशांना ट्रान्सफर करण्यासाठी वापर करत असाल मग तो तुमचा नातेवाईक असेल तरीही यास बेनामी वा मनी लॉन्ड्रींगचा व्यवहार ठरु शकतो. अशा प्रकरणात मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते.
प्रत्येक बँक, वित्तीय संस्था, म्यूच्युअल फंड हाऊस, रजिस्ट्री ऑफिस आणि पोस्ट ऑफिस दरवर्षी SFT (Statement of Financial Transactions) पाठवतात. या रिपोर्टमध्ये मोठे ट्राक्झंशनची यादी असते. टॅक्स विभाग याला PAN आणि आधार तपासून पहातो. आणि लागलीच कळते की व्यक्तीच्या उत्पन्न आणि खर्चात किती अंतर आहेत ते…