एका मद्याच्या बाटलीमागे किती कमावते सरकार ? आकडे धक्कादायक
देशात प्रत्येक वस्तूवर कर लावलेला असतो. तुम्ही रस्त्यावर चालता त्यापासून हॉटेलमध्ये जेवता यावर प्रत्येक वस्तू आणि कृतीवर कर लावलेला असतो. जर तुम्ही मद्य सेवन करत आहात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हात भार लावत आहात असे मजेने जरी म्हटले जात असले तरी ते सत्य आहे.
अनेक राज्याच्या एकूण उत्पन्नाचा मोठा भाग, सुमारे १५ ते ३५ टक्के केवळ मद्यविक्रीतून येत असतो. याच कारणाने कोणतेही राज्यसरकार आणि दारुबंदीसारखे आर्थिक जोखीम असलेले निर्णय घेण्यापूर्वी शंभर वेळा विचार करते. काही निवडक राज्य सोडली तर इतर सर्व राज्यात दारुवर मोठा टॅक्स लावलेला असता. त्यामुळे राज्याचा खजाना दरवर्षी भरत असतो. तर तुम्हाला माहिती आहे का ? दारुवर किती टक्के सरकार टॅक्स लावत असते. तुम्ही खरेदी केल्या मद्याच्या एका बाटली मागे सरकारच्या खिशात किती पैसे जातात.? चला तर याचे गणित जाणून घेऊयात…
मद्याने भरतोय राज्य सरकारचा खजिना
मद्याची विक्री कोणत्याही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधारासारखी आहे. जर तुम्ही आकड्यांवर नजर टाकली तर तुम्हाला आढळेल की अबकारी शुल्क (Excise Duty) वसुलीच्या प्रकरणात उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा सारखी राज्य सर्वात पुढे आहेत. या राज्यात मद्यावर लावण्यात येणाऱ्या टॅक्समधून होणारी कमी खूप जास्त आहे.
बातम्यानुसार आर्थिक वर्षे २०२०-२१ मध्ये देशाच्या सरकारने अबकारी शुल्कपेक्षा सुमारे १ लाख ७५ हजार कोटी रुपयांची रेकॉर्डतोड कमाई केली होती. या राज्यात उत्तर प्रदेशने आपल्या अबकारी धोरणाच्या बळावर सर्वात पुढे गेला आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या दरम्यान उत्तर प्रदेश सरकारने केवळ एक्साईज ड्युटीतून ४१,२५० कोटी रुपयांचा रग्गड महसुल जमा केला आहे. उत्तर प्रदेशला २०२४-२५ मध्ये अबकारी करातून ५२,५७४.५२ कोटी रुपयांचा महसुल प्राप्त झाला आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये दिल्ली सरकारचा अबकारी महसूल वाढून सुमारे ७,७६६ कोटी रुपये झाला आहे.
अखेर एका बाटलीवर किती टॅक्स भरता तुम्ही ?
मद्याच्या विक्रीवर लागणाऱ्या अबकारी शुल्कातून सरकारला बंपर कमाई होते. परंतू, एका सामान्य माणसाच्या मनात एक प्रश्न निर्माण होतो की जर तो १००० रुपयांची एक बॉटल खरेदी करत असेल तर त्यात सरकारच्या तिजोरीत किती पैसे जातात ?
याचा सरळ उत्तर हे आहे की प्रत्येक राज्य वेग-वेगळे कर वसुल करते. हेच कारण आहे की एकाच ब्रँडच्या दारु काही राज्यात स्वस्त मिळते तर काही राज्यात महागडी मिळते. टॅक्सचा दर त्या-त्या राज्यातील धोरण निर्माते ठरवतात. याशिवाय एक्साईज ड्युटी सह दारुवर अनेक इतर शुल्क देखील लावले जाते. उदा. स्पेशल सेस ( उपकर ), ट्रान्सपोर्ट फि, लेबलिंग आणि रजिस्ट्रेशन चार्ज आदी.या सर्व शुल्कांचे मिळून दारुची अंतिम किंमत निश्चित होते. ज्याचा भार थेट ग्राहकाच्या खिशावर पडते.
