Nitin Gadkari : अवघ्या दोन वर्षांत भारत अमेरिकेला या क्षेत्रात देणार टशन.. 2024 पर्यंत या बाबतीत करेल बरोबरी, काय आहे नितीन गडकरी यांचा दावा

| Updated on: Dec 17, 2022 | 7:14 PM

Nitin Gadkari : येत्या दोन वर्षांत भारत अमेरिकेची बरोबरी करणार आहे..

Nitin Gadkari : अवघ्या दोन वर्षांत भारत अमेरिकेला या क्षेत्रात देणार टशन.. 2024 पर्यंत या बाबतीत करेल बरोबरी, काय आहे नितीन गडकरी यांचा दावा
अमेरिकेशी बरोबरी
Image Credit source: सोशल मीडिया
Follow us on

नवी दिल्ली : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांना रोडकरी म्हणून ओळखले जाते. त्यांच्या कार्यकाळात देशात रस्त्यांचे वेगवान जाळे पसरले. अत्यंत महत्वकांक्षी प्रकल्प (Project) त्यांनी पूर्ण केले आणि काही प्रकल्प भविष्यात पूर्ण होतील. त्याआधारावर त्यांनी मोठं वक्तव्य केले आहे. येत्या दोन वर्षात रस्त्यांच्या जाळ्याबाबत आणि दर्जाबाबत भारत अमेरिकेची (America) बरोबरी करेल, असा विश्वास गडकरी यांनी व्यक्त केला आहे. त्यांनी असा दावा यापूर्वीही कित्येकदा केला आहे. त्यातील काही प्रकल्प आता पूर्ण होत आले आहे. देशात दळणवळणाचे जाळे मजबूत होताना गडकरी यांना दाखविलेला विश्वास पूर्ण होण्याची शक्यता वाटते.

फिक्कीने (FICCI) आयोजीत केलेल्या कार्यक्रमात गडकरी यांनी हे विधान केले. त्यानुसार, भारतीय रस्ते 2024 पर्यंत अमेरिकेतील रस्त्यांच्या तोडीचे असतील. अमेरिकेत ज्या स्टँडर्ड आणि नियमांना धरून रस्त्यांची बांधणी होते, भारतातही तोच दर्जा येत्या दोन वर्षांत जनतेला अनुभवायला मिळेल.

जागतिक पातळीवरील रस्त्यांच्या मानांकनानुसार देशात रस्त्यांचा विकास आराखडा तयार होत आहे. त्यांनी हिवाळी अधिवेशनात त्यांच्या दाव्याची पुनरावृत्ती केली होती. 2024 संपण्यापूर्वी भारतीय रस्ते अमेरिकेन रस्त्याच्या तोडीची होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला होता.

हे सुद्धा वाचा

‘अमेरिकेतील रस्ते यामुळे चांगले नाहीत की अमेरिका श्रीमंत राष्ट्र आहे. तर अमेरिकेतील रस्ते चांगले आहे, त्यामुळे अमेरिका श्रीमंत राष्ट्र आहे’, या अमेरिकन पूर्व राष्ट्रपती जॉन एफ. केनेडी यांच्या वाक्यचा त्यांनी दाखला दिला.

देशाच्या विकासात रस्त्यांचे अत्यंत महत्व असते. त्याविषयीची गरज आणि आवश्यकता याची त्यांनी कार्यक्रमात उजळणी केली. Logistic Cost कमी करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. 2024 पर्यंत हा खर्च 16 ऐवजी 9 टक्के करण्याची आणि पुढे तो 1 टक्के करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

इलेक्ट्रिक वाहनांच्या दळणवळणाविषयी त्यांनी आशावाद मांडला. 2030 पर्यंत भारत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या दळणवळणाबाबत सर्वात प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.