Indian Economy : अर्थव्यवस्थेने अशी घेतली रॉकेट भरारी! स्वातंत्र्यानंतर अशी बदलली कुस
Indian Economy : भारत आज 77 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करावा लागेल. स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत भारताच्या अर्थव्यवस्थेने लंबा टप्पा गाठला. भारत आज जगातील 5वी मोठी आर्थिकसत्ता झाली आहे. या वेळी भारतीय अर्थव्यवस्थेने कुस बदलली आहे.
नवी दिल्ली | 15 ऑगस्ट 2023 : भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु (PM Jawaharlal Nehru) यांनी 1947 मध्ये 15 ऑगस्ट रोजी नियतीशी करार केला. त्यांचं त्यावेळचे ऐतिहासिक भाषण आजही भारताची मनोभूमिका जाहीर करते. भारताने इतक्या वर्षांत मोठा पल्ला गाठला. देशाला आर्थिक महासत्ता होण्यासाठी प्रत्येक वेळी बुस्टर डोस मिळाला. त्याआधारे अर्थव्यवस्थेने मोठा पल्ला गाठला. देशाला आर्थिक महासत्ता करण्याची तयारी स्वातंत्र्यानंतरच सुरु झाली होती. तेव्हापासून देशात वेगवेगळे पंतप्रधान आले. प्रत्येक पंतप्रधानांने त्यांचे योगदान दिले आहे. भारताची अर्थव्यवस्था (Indian Economy) सध्या पाचव्या क्रमांकावर आहे. येत्या काही वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था तिसऱ्या स्थानावर असेल, असा दावा करण्यात आला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेने गेल्या 76 वर्षांत कुस बदलली आहे. कसा झाला हा बदल?
मध्यममार्ग निवडला
भारत स्वतंत्र झाला. त्यावेळी जगात दोन आर्थिक मॉडेल रहोते. एक अमेरिकन, युरोपियन भांडवलवाद तर रशियाचा साम्यवादी आर्थिक मॉडेल. पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांनी मध्यममार्ग निवडला. त्यांनी मिश्र अर्थव्यवस्थेचा मार्ग निवडला. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या विकासावर लक्ष दिले. त्यामुळे भारताने स्वातंत्र्याच्या काही काळातच मोठा पल्ला गाठला.
हरित क्रांती-धवल क्रांती
पंतप्रधान लाल बहादुर शास्त्री यांनी अर्थव्यवस्थेला गतिमान करण्यासाठी यामध्ये शेती, शेतकऱ्यांच्या विकासावर भर दिला. त्यांनी जय जवान, जय किसानचा नारा दिला. त्यांच्या कार्यकाळात देशात हरित क्रांती आणि धवल क्रांती झाली. त्यामुळे ग्रामीण भागाला आत्मनिर्भरतेचा नारा मिळाला. उपाशी पोटी कोणतीच क्रांती होत नाही, त्यासाठी या दोन क्रांतींनी मोठे योगदान दिले.
बँकांचे राष्ट्रीयकरण
19 जुलै 1969 रोजी देशातील 14 खासगी बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी हा धाडसी निर्णय घेतला. त्याकाळात भारतात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपेक्षा खासगी बँकांचा अर्थव्यवस्थेवर दबदबा होता. अनेक बँका स्वातंत्र्यपूर्व काळातील होत्या. या बँकांचे व्यवस्थापन खासगी व्यक्तींच्या हाती होते. या बँका सरकारच्या अखत्यारीत आल्या. आता तर बँकिंग क्षेत्राने मोठा पल्ला गाठला आहे. डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर, पेंशन, युपीआय पेमेंट, मुद्रा लोन आणि किसान सम्मान निधी योजनेने क्रांती आणली.
संगणक आणि टेलिकॉम क्रांती
इंदिरा गांधी यांच्यानंतर पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी भारताला संगणक आणि टेलिकॉमचे स्वप्न दाखवले. नव मध्यमवर्ग तयार होण्यास त्याचा मोठा फायदा झाला. नवीन जगात भारतीय धडाका मारत होते. कंम्युटर आणि आणि टेलिकॉम क्रांतीने मोठ्या बदलाला सुरुवात झाली.
भारताचे दार जगासाठी उघडं
पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या काळात, अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांच्यामुळे भारताचे दार जगासाठी उघडे झाले. 1991 मधील हा बदल देशासाठी कलाटणी देणारा ठरला. आर्थिक धोरणात मोठा बदल झाला. जगातिक अर्थव्यवस्थेशी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कदमताल सुरु झाला. भारतातील खासगी क्षेत्र आणि शेअर बाजाराचा उदय झाला. पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात भारतीय अर्थव्यवस्था आणखी मजबूत झाली.
मोठा टप्पा गाठला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेने मोठा पल्ला गाठला. पहिल्या दहाच्या काठावर असणारी अर्थव्यवस्था थेट पाचव्या स्थानावर आली. त्यांनी गरीब आणि शेतकऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनांची छत्रीच उघडली. त्यामाध्यमातून अनेक सामाजिक योजनांचा गरीबांना फायदा होत आहे. शेतकऱ्यांना पण अनेक योजनांचा लाभ मिळत आहे. त्यांच्या कार्यकाळात युपीआय पेमेंट, डिजिटल रुपयाचा डंका भारतातच नाही तर जगातील अनेक देशात वाजत आहे. डॉलरला रुपयाचा पर्याय देणारी त्यांची आयडियाची कल्पना सध्या जगभरात धुमाकूळ घालत आहे.
