सरकारच्या ‘या’ नियमाचा बँकांना फायदा, अशा प्रकारे 5.5 लाख कोटींची वसुली
इतर कायद्यांना प्रशासकीय मंजुरी देण्याच्या बँकांच्या पावलांनी सुमारे 5.5 लाख कोटींची कर्जे वसूल करण्यास मदत झालीय. तांत्रिकदृष्ट्या सुमारे 1 लाख कोटी रुपये खात्यात गुंतले आहेत, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
नवी दिल्लीः गेल्या काही दिवसांपूर्वीच इनसॉल्वेंसी अँड बँकरप्सी कोड (Insolvency & Bankruptcy Code- IBC) ची अंमलबजावणी करण्यात आलीय. त्याशिवाय इतर कायद्यांना प्रशासकीय मंजुरी देण्याच्या बँकांच्या पावलांनी सुमारे 5.5 लाख कोटींची कर्जे वसूल करण्यास मदत झालीय. तांत्रिकदृष्ट्या सुमारे 1 लाख कोटी रुपये खात्यात गुंतले आहेत, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
आतापर्यंत 3.1 लाख कोटी रुपयांची वसुली
टीओआयच्या अहवालानुसार, मार्च 2018 पासून आतापर्यंत 3.1 लाख कोटी रुपयांची वसुली झालीय. भूषण स्टील आणि एस्सार स्टीलच्या खात्यात 99,996 कोटी रुपये टाकण्यात आलेत. त्याचबरोबर वित्तीय वर्ष FY19 मध्ये 1.2 लाख कोटी रुपयांची वसुली झालीय.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये हा बदल महत्त्वपूर्ण
एकंदरीत साथीच्या रोगानंतरही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये हा बदल महत्त्वपूर्ण आहे. वित्त मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, अलीकडील सुधारणांचे आणि प्रस्तावित मालमत्ता पुनर्बांधणीमुळे कंपनीचा ताळेबंद सुस्थितीत येईल आणि खराब मालमत्तांच्या विक्रीतून नवीन भांडवल मिळेल, यामुळे पुन्हा पत वाढीस चालना मिळेल.
7 वर्षांत 8 लाख कोटी रुपये
गेल्या सात वर्षात 8 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थकित झालीय. यामुळे बँक बॅलन्स शीट्समध्ये पारदर्शकता आणण्यास खरोखर मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. हे आरबीआयने ठरवलेल्या तात्पुरत्या निकषांनुसार केले, जेणेकरून संभाव्य तोटा ओळखता येईल. जरी कर्ज काढलेले असले तरीही ते वसूल करण्यासाठी बँका सर्वतोपरी प्रयत्न करतात.
लेखी कर्ज खात्यातून 99,996 कोटींची वसुली
या प्रयत्नांमुळे भूषण स्टील, भूषण पॉवर अँन्ड स्टील, एस्सार स्टीलच्या बाबतीत आयबीसी प्रक्रियेद्वारे काही मोठ्या वसुलीसह अशा लेखी कर्ज खात्यातून 99,996 कोटींची वसुली झाली. स्वतंत्रपणे किंगफिशरसारख्या इतर प्रकरणांमधून बँकांनी पैसे वसूल केले. मार्च 2018 पासून सरकारी सावकारांनी 3.1 लाख कोटी रुपये वसूल केले. सूत्रांनी सांगितले की, नियामक आवश्यकतांचे पालन करण्यासाठी बँकांनी अनेक स्त्रोतांचा उपयोग केला. ज्या अंतर्गत जमा, बाजारातून निधी उभारणे आणि सरकारकडून भांडवली गुंतवणुकीत बदल झालेत.
संबंधित बातम्या
आता Post Office मध्येही पासपोर्टसाठी अर्ज करता येणार, प्रक्रिया जाणून घ्या
LIC पॉलिसीचं स्टेटस, तपशील आणि स्टेटमेंट असे करा ऑनलाईन चेक, SMS द्वारेही मिळेल माहिती
Insolvency and Bankruptcy Code IBC : reforms help banks recover rs 5.5 lakh crore of bad debt government
