वडील दारूच्या नशेत असल्याचं सांगत क्लेम नाकारला, मुलाने विमा कंपनीविरूद्धचा दावा असा जिंकला

एका सॉफ्टवेअर इंजिनियरने आपल्या हक्कांच्या विमा क्लेमसाठी यशस्वी लढा दिला आणि कंपनीला हिसकाही दाखवला. एका सॉफ्टवेयर इंजिनियरने एका हिंसक हल्ल्यात आपल्या आईला गमावलं. तर वडील त्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झाले होते. त्यांना रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर उपचारासाठी 10 लाखांचा खर्च आला. त्याने या खर्चाच्या रक्कमेसाठी विमा कंपनीकडे अर्ज केला होता. पण कंपनीने वडिल दारूडे असल्याचा जुना दाखला देत क्लेम नाकारला. त्यामुळे संतापलेल्या मुलाने विमा कंपनीला धडा शिकवण्याचा निर्धार केला. तसेच न्यायालयाचं दार ठोठावलं. अखेर त्याच्या लढ्याला यश आणि जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने विमा कंपनीला 6 लाख रुपये अधिक व्याज देण्याचा आदेश दिले. आयोगाने कंपनीने क्लेम नाकारल्याचा दावा योग्य नसल्याचं सांगितलं.

काय आहे प्रकरण?

आंध्र प्रदेशात राहणाऱ्या एका सॉफ्टवेयर इंजिनियरने आपल्या वडिलांचा 2019 मध्ये आरोग्य विमा काढला होता. हा विमा 25 मार्च 2024 ते 24 मार्च 2025 असा होता. यासाठी त्याने 42750 रुपये मोजले होते. 25 जून 2024 रोजी तक्रादार सॉफ्टवेअर इंजिनियरच्या आई वडिलांवर जीवघेणा हल्ला झाला. काही नातेवाईक आणि इतर लोकांना चाकू आणि लोखंडी रॉडने हल्ला केला. त्यात त्याच्या आईचा मृत्यू झाला. तर वडील गंभीररित्या जखमी झाले. त्याच्या वडिलांवर सुरूवातीला सरकारी रुग्णालयात उपचार झाला. त्यानंतर हैदराबादच्या कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं गेलं. या दरम्यान, त्यांना आयसीयुत ठेवलं होतं आणि त्याचा खर्च जवळपास 10.17 लाख झाला.

विमा कंपनी क्लेम नाकारला कारण की..

रुग्णालयाने डिस्चार्ज देताना सारांश लिहिताना दारू सोडण्याचा मानसिक स्थितीचा उल्लेख केला होता. विमा कंपनीने हीच बाब अधोरेखित केली आणि रुग्णाला विमा नाकारला. त्याच्या वडिलांना दारूचा इतिहास लपवल्याचं सांगितलं. त्यामुळे कंपनीने क्लेम नाकारला आणि पॉलिसी रद्द केली. पण कुटुंबियांनी त्यांनी कधीच दारू प्यायली नसल्याचं सांगितलं. त्यानंतर डॉक्टर आणि रुग्णालयाने लिखित स्वरूपात दिलं की, रुग्णाची भ्रम आणि सुस्तीची स्थिती दारूमुळे नाही तर किडनीच्या गंभीर आजारामुळे, एनिमिया आणि हल्ल्यामुळे शारीरिक आणि मानसिक आघात झाल्याने झाली. रुग्णालयाने त्यानंतर डिस्चार्जमधून सदर वादग्रस्त टिप्पणी हटवली.

आयोगाने काय सांगितलं?

ग्राहक आयोगाला पडताळणी करताना स्पष्ट दिसलं की, रुग्णालय आणि डॉक्टरांना लेखी स्पष्टीकरण दिलं आहे. तरीही विमा कंपनीने सुरूवातीच्या डिस्चार्ज सारांशावरून दावा नाकारला होता. त्यामुळे आयोगाने विमा कंपनीवर ताशेरे ओढले. तसेच पुरेशी पडताळणी न करता सारांश लिहिल्याच्या निष्काळजीपणासाठी रुग्णालयाला दोषी ठरवले. तसेच विमा कंपनीला 6 लाखांचा हेल्थ क्लेम 9 टक्के वार्षिक व्याजासह देण्याचे आदेश दिले. तर कॉन्टिनेन्टल रुग्णालयाला मानसिक त्रासापोटी 1 लाख रुपये आणि खटल्याच्या खर्चापोटी 25 हजार देण्याचे आदेश दिले.