आता रेशन दुकानातून छोटे सिलिंडर खरेदी करता येणार, सरकारने दिला प्रस्ताव

नवी दिल्लीः रेशन दुकानांमधून लहान एलपीजी सिलिंडरच्या किरकोळ विक्रीला परवानगी देण्याचा केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. यासोबतच या दुकानांमधून आर्थिक सेवाही दिली जाणार आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आभासी बैठकीत या मुद्द्यांवर राज्य सरकारांशी चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालय, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते.

सरकारने याबाबत बैठक घेतली

याशिवाय इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) सह CSC ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिस इंडिया लिमिटेड (CSC) चे अधिकारीही या बैठकीत सहभागी झाले होते. बैठकीनंतर अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, FPS ची आर्थिक व्यवहार्यता वाढविण्यासाठी कठोर पावले उचलली जातील. FPS द्वारे लहान LPG सिलिंडरची किरकोळ विक्री करण्याची योजना विचाराधीन आहे.

तेल मार्केटिंग कंपन्यांनी विक्रीला पाठिंबा दिला

तेल मार्केटिंग कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी रेशन दुकानांद्वारे लहान एलपीजी सिलिंडरच्या किरकोळ विक्रीच्या प्रस्तावाला प्रोत्साहन दिले, ज्यांना रेशन दुकाने देखील म्हणतात. यासाठी इच्छुक राज्य किंवा केंद्र सरकारशी समन्वय साधून आवश्यक सहकार्य केले जाईल, असे ओएमसींनी सांगितले. त्यात पुढे म्हटले आहे की, बैठकीत अन्न सचिवांनी FPS ची आर्थिक व्यवहार्यता वाढविण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत यावर भर दिला. कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स (सीएससी) च्या सहकार्याने एफपीएसचे महत्त्व वाढेल. ते स्थानिक गरजांनुसार शक्यतांचा आढावा घेण्यासाठी सीएससीशी समन्वय साधतील. FPS द्वारे वित्तीय सेवा सुरू करण्याच्या प्रस्तावावर वित्तीय सेवा विभागाच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, इच्छुक राज्यांना आवश्यक समर्थन प्रदान केले जाईल.

मुद्रा कर्जाचा विस्तार करण्याची सरकारची योजना

निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, FPS डीलर्सना मुद्रा कर्जाचा विस्तार करण्याची सरकारची योजना आहे, जेणेकरून ते भांडवल वाढवू शकतील. अन्न सचिवांनी राज्यांना हे उपक्रम हाती घेण्यास आणि त्यांच्या गरजेनुसार तयार करण्यास सांगितले. संभाव्य लाभ देण्यासाठी FPS ची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि या टप्प्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या वेगवेगळ्या गटांसह स्वतंत्र कार्यशाळा किंवा वेबिनार आयोजित करण्यासाठी त्यांनी CSCs ला सुचवले.

संबंधित बातम्या

दुसऱ्या तिमाहीत सरकारी मालकीच्या ‘या’ बँकेच्या नफ्यात 154 टक्क्यांनी वाढ, NPA घटला

Policy Bazaar IPO : सब्सक्रिप्शनची तारीख, बँडची किंमत अन् बरेच काही एका क्लिकवर