LIC चा IPO कधी येणार, तुमच्यावर काय परिणाम होणार; जाणून घ्या

नवी दिल्लीः LIC IPO News: आयुर्विमा महामंडळाचा (LIC) IPO कधी येईल, याबद्दल कोणाकडेही स्पष्ट माहिती नाही. मात्र यासंबंधीच्या बातम्या रोज येत आहेत. जगातील मोठे गुंतवणूकदार LIC च्या IPO मध्ये गुंतवणूक करण्याच्या तयारीत आहेत, अशी माहिती मिळालीय. या आठवड्यात आणि पुढील आठवड्यात जगभरातील सुमारे 100 मोठे गुंतवणूकदार LIC च्या गुंतवणूक व्यवस्थापकांना भेटणार आहेत. यामध्ये ब्लॅकस्टोन, ब्लॅकरॉक तसेच अबू धाबी गुंतवणूक प्राधिकरण आणि कॅपिटल इंटरनॅशनल यांचा समावेश आहे. कॅनेडियन पेन्शन फंड CPPIB आणि CDQB देखील रांगेत आहेत. गुंतवणूकदार दीर्घकाळापासून आयपीओची वाट पाहत आहेत.

एलआयसीचे मूल्यांकन निश्चित करणे कठीण

LIC च्या IPO ला आव्हान देणे कोणत्याही खासगी कंपनीच्या आवाक्यात नाही. बड्या दिग्गजांना एलआयसीचे मूल्यांकन निश्चित करणे कठीण जात आहे. काही लोक म्हणतात की, त्यांचे मूल्यांकन 8 ते 10 लाख कोटी रुपये आहे. काहींचे म्हणणे आहे की, त्याचा आकार आता 150 डॉलर असू शकतो. एलआयसीने सरकारसाठी ट्रेझरी फिलिंग मशीन म्हणून काम केले. जेव्हा जेव्हा सरकारला पैशाची समस्या आली, तेव्हा एलआयसीने मदत केली. सरकारने निर्गुंतवणुकीतून 1.75 लाख कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले. या कामात एलआयसीही त्याचे ट्रबलशूटर बनेल.

या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस IPO येणार का?

LIC चा IPO ही देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा पब्लिक इश्यू  असेल. त्यामुळे जवळपास 1.75 लाख कोटी रुपये सरकारच्या वाट्याला येतील. सरकारही एलआयसीच्या आयपीओची आतुरतेने वाट पाहत आहे. गेली दोन वर्षे सरकार आयपीओ येणार असल्याची घोषणा करतेय आणि गुंतवणूकदारांमध्ये खळबळ उडालीय. अलीकडेच DIPAM च्या सचिवांनी सांगितले होते की, IPO या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस येईल. आता या वर्षाच्या अखेरीस सरकार खरोखरच एलआयसीचा आयपीओ आणू शकेल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सर्वप्रथम SEBI कडे रेड हिअरिंग प्रॉस्पेक्टस सादर करणे आवश्यक

पहिली गोष्ट म्हणजे, कोणत्याही कंपनीने IPO आणण्यासाठी सर्वप्रथम SEBI कडे रेड हिअरिंग प्रॉस्पेक्टस सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सेबी कागदपत्रांची छाननी करते. जेव्हा SEBI च्या सर्व शंका दूर होतात, तेव्हाच SEBI IPO ला ग्रीन सिग्नल देते. सरकारने अद्याप एलआयसीच्या आयपीओची कागदपत्रे सेबीकडे सादर केलेली नाहीत. डिसेंबर महिना सुरू होणार आहे आणि हा IPO आणण्यासाठी सरकारकडे फक्त चार महिने आहेत. त्यामुळे येत्या चार महिन्यांत ते आणणे सरकारला शक्य होणार आहे. याबाबत फारशी आशा नाही. कारण वेळ संपत चालली आहे. आणि IPO आणण्याची तयारी अजून पूर्ण झालेली नाही.

याचा फटका सर्वसामान्यांना बसणार

याशिवाय बाजार सुस्तीचा काळ जात असल्याचे दिसते. सरकारने आयपीओसाठी वर्षातील सर्वोत्तम वेळ घातातून घालवलाय. पेटीएमच्या लिस्टिंगमुळे जे घडले आहे, त्यामुळे गुंतवणूकदारही घाबरलेत. या गोष्टींमुळे सरकारचाही उत्साह मावळू शकतो. आता प्रश्न असा पडतो की, या आर्थिक वर्षात सरकार आयपीओ आणू शकले नाही, तर काय होणार? गुंतवणूकदारांना यापेक्षा जास्त वेळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. सरकारचे या वर्षातील निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट चुकणार आहे. वित्तीय तूट वाढणार आहे. सरकारला आणखी कर्ज घेणे भाग पडेल. सरकारची वित्तीय तूट वाढली तर आणखी कर्ज घ्यावे लागेल. त्यामुळे तुमच्यावर कराचा बोजा वाढू शकतो. हे काही गोष्टींवरील जीएसटी वाढीच्या रूपातही दिसून येत आहे.

संबंधित बातम्या

कोरोनाच्या नव्या अवतारानंतर सेन्सेक्समध्ये 7 महिन्यांतील सर्वात मोठी घसरण, सोने-चांदी महागले

पोस्टाच्या छोट्या बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक केलीय का? कोणत्या सेवेसाठी किती फी?