डिसेंबरपासून LPG सबसिडी पूर्ववत होणार; कोणाला फायदा मिळणार?
केंद्र सरकारने जुलै 2020 पासून अनुदान बंद केले. 'odishatv.in' च्या रिपोर्टनुसार, केंद्र सरकार डिसेंबरमध्ये ग्राहकांना एलपीजी सबसिडी देऊ शकते. सौदी आरामकोने प्रोपेनची किंमत $870 प्रति मेट्रिक टन आणि ब्युटेनची किंमत $830 प्रति मेट्रिक टन दिली होती, ज्यामुळे देशांतर्गत बाजारात एलपीजीची किंमत झपाट्याने वाढली.
नवी दिल्लीः देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर सरकार आता LPG वरील सबसिडी पुन्हा सुरू करू शकते. डिसेंबर महिन्यापासून एलपीजी सबसिडी पुन्हा सुरू केली जाऊ शकते. एका अहवालानुसार, देशात झपाट्याने वाढणाऱ्या LPG च्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार डिसेंबर महिन्यापासून एलपीजी सबसिडी बहाल करू शकते.
एलजीपी सिलिंडर गॅस प्रोपेन आणि ब्युटेनच्या मिश्रणाने भरलेला
केंद्र सरकारने जुलै 2020 पासून अनुदान बंद केले. ‘odishatv.in’ च्या रिपोर्टनुसार, केंद्र सरकार डिसेंबरमध्ये ग्राहकांना एलपीजी सबसिडी देऊ शकते. सौदी आरामकोने प्रोपेनची किंमत $870 प्रति मेट्रिक टन आणि ब्युटेनची किंमत $830 प्रति मेट्रिक टन दिली होती, ज्यामुळे देशांतर्गत बाजारात एलपीजीची किंमत झपाट्याने वाढली. प्रोपेनच्या किमती $800 वरून $870 आणि ब्युटेन $795 वरून $830 प्रति मेट्रिक टनवर पोहोचल्या. एलजीपी सिलिंडर गॅस प्रोपेन आणि ब्युटेनच्या मिश्रणाने भरलेला असतो. या दोन्ही गॅसच्या किमती वाढल्याने एलपीजी सिलिंडरचे दर वाढलेत.
सिलिंडरचे भाव का वाढले?
एलपीजी सिलिंडरमध्ये ब्युटेन आणि प्रोपेन यांचे मिश्रण 60 आणि 40 या प्रमाणात आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात या दोन्ही गॅसच्या किमतीत वाढ झाल्याने संपूर्ण एलजीपी सिलिंडरच्या किमतीत वाढ झालीय. जुलै 2020 मध्ये सरकारने एलपीजी गॅस सिलिंडरवरील सबसिडी बंद केली. 2020 च्या सुरुवातीला आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रोपेन आणि ब्युटेनच्या किमती झपाट्याने कमी झाल्या होत्या. त्यानंतर दोन्ही वायूंच्या किमती $565 आणि $590 च्या आसपास दिसल्या. पण जुलै 2020 पर्यंत या किमती $360 आणि $340 पर्यंत खाली आल्या. मात्र, या वर्षाच्या सुरुवातीपासून गॅसच्या किमतीत मोठी वाढ झाली. जर आपण 10 महिन्यांच्या रेकॉर्डवर नजर टाकल्यास प्रोपेनची किंमत 122 टक्के आणि ब्युटेनची किंमत 133 टक्क्यांनी वाढलीय.
एसबीआयचा अहवाल काय म्हणतो?
एसबीआय रिसर्चच्या अहवालात असे समोर आले आहे की एलपीजीच्या किमतीत वाढ झाल्याने आणि सबसिडी संपल्यामुळे एलपीजी रिफिलचे दर झपाट्याने खाली आले आहेत. पीएम उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी देखील सिलिंडर बुक करत नाहीत. त्यामुळे लोकांनी सिलिंडर सोडून लाकूड, शेणखत आणि इतर पारंपारिक इंधन वापरून स्वयंपाक करायला सुरुवात केली, त्यामुळे त्यांच्या किमतीही वाढल्या आहेत. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 8 कोटी PM उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थींपैकी, सुमारे 4.8 कोटी ग्राहकांनी 2020-21 मध्ये 7.91 च्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या पहिल्या तिमाहीत किमान एकदा तरी LPG सिलिंडर रिफिल केले आहेत. कोटी लोकांनी बुकिंग केले होते. सिलिंडर
एलपीजीच्या डोक्यात कमी वाटप
2021-22 च्या अर्थसंकल्पानुसार, देशातील सर्वात गरीब वर्गाला अतिरिक्त 1 कोटी एलपीजी कनेक्शन दिले जातील. पुढे, त्याच अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजात, 2021-22 या वर्षासाठी एलपीजी सबसिडीचे वाटप 14,073 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहे, तर 2020-21 मध्ये 36,178 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. अनुदानाचे वाटप कपात केल्यानंतर, सरकार उज्ज्वला योजनेची अनुदान मर्यादा 10 लाखांवरून 5 लाखांवर आणण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. असे मानले जाते की सरकार लवकरच उज्ज्वला अंतर्गत सबसिडी सुरू करेल आणि ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न 5 लाख रुपये किंवा 41000 रुपये प्रति महिना आहे त्यांना त्याचा लाभ दिला जाऊ शकतो.
संबंधित बातम्या
आता 4 कोटी लोकांना WhatsApp त्यांच्या पेमेंट सेवेनं जोडणार, NPCI ची मंजुरी
