केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, UPI व्यवहार आता मोफत नाही, 2 हजारांपेक्षा जास्तच्या व्यवहारावर लागणार शुल्क, थेट..

2 हजारांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारावर शुल्क लागणार आहे. शुल्क आकारणी दुकानदारांवर केली जाईल, असे केंद्राच्या अधिसूचनेत स्पष्ट म्हटले आहे. मात्र, यामुळे आता UPI व्यवहाराला फटका बसण्याची दाट शक्यता आहे.  नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन शुल्क ठरवणार आहे. दोन हजारांपुढील व्यवहारासाठी अधिकचे पैसे मोजावी लागणार आहेत. रोख पैशांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशात सुरू असलेले UPI व्यवहार आता पूर्णपणे मोफत राहणार नाहीत. इतके दिवस हे व्यवहार मोफत होते. त्यामुळे प्रत्येकजण UPI करण्यावर भर देत होता. मात्र, आता यावर शुल्क लागणार आहे. कारण 2 हजारांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारावर आता शुल्क आकारण्याचा मार्ग मोकळा झालाय.

केंद्र सरकारने काल रात्री याबाबत अधिसूचना जारी करत शुल्क आकारणी करण्यावर भूमिका स्पष्ट केली आहे. ज्यामुळे मोठा धक्का लोकांना बसलाय. 2 हजारपर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क लागणार नाही. 2 हजारांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारावर शुल्क लागणार आहे. अगोदर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क लागत नव्हते. आता मात्र शुल्क लागणार आहे.

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन किती रकमेवर किती शुल्क लावायचं ते ठरवणार आहे. यूपीआय व्यवहाराचे शुल्क दुकानदारांकडूनच वसूल केलं जाणार आहे. एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला यूपीआयने 2 हजारांपेक्षा जास्त रक्कम पाठवली तरी शुल्क लागणार नाही. भारतात तयार झालेल्या यूपीआयने सिस्टिमने आर्थिक व्यवहारांमध्ये डिजिटल क्रांती घडवली.

त्यामुळे जगभरातील अनेक देशांनी हे तंत्रज्ञान स्वीकारण्यास तयारी दर्शवलीये. याआधी सर्व व्यवहार मोफत असलेल्या यूपीआयवर आता शुल्क लागणार असल्यानं काहीशी निराशा होणार हे मात्र नक्की आहे. शुल्क आकारणीत अडचणी काय? शुल्क आकारणीमुळे दुकानदार यूपीआयवर 2 हजारांपेक्षा जास्त रक्कम स्वीकारण्यास तयार होतील का?

रोख रकमेतच खरेदी करा, अशी मागणी दुकानदार ग्राहकांकडे करण्याची शक्यता अधिक काही दुकानदार अतिरिक्त शुल्काची मागणी थेट ग्राहकाकडूनच करू शकतात. नव्या नियमांमुळे 2 हजारांपेक्षा अधिकचे यूपीआय व्यवहार करताना वाद निर्माण होण्याची शक्यता शुल्क आकारणीमुळे पुन्हा रोखीचे व्यवहार वाढण्याची शक्यता आहे.