1 जानेवारी 2026 पासून होणार अनेक मोठे बदल, त्याचा तुमच्यावर कसा होईल परिणाम जाणून घ्या
2026 हे वर्ष महत्त्वाचे आर्थिक बदल घडवून आणण्यासाठी सज्ज आहे. या येणाऱ्या नवीन वर्षात नियमांमध्ये अनेक बदल सामान्य नागरिकांच्या खिशावर लक्षणीय परिणाम करतील. चला कोणत्या क्षेत्रांमध्ये हे बदल आवश्यक होणार आहे ते जाणून घेऊयात.
येत्या नवीन वर्षात 2026 मध्ये अनेक बदल होणार आहेत. या वर्षी अनेक आर्थिक नियम बदलले जातील, ज्याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या खिशावर होईल. नवीन नियम जानेवारी महिन्यात वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात लागू होतील. तर आजच्या आपण कोणते नियम बदलले जातील ते जाणून घेऊयात.
नवीन वर्षाची सुरुवात या बदलांनी होईल
नवीन वर्षात UPI सिम आणि मेसेजिंग नियमांमध्ये बदल होतील. या संदर्भात UPI आणि डिजिटल पेमेंटशी संबंधित नियम कडक केले जातील. फसवणूक रोखण्यासाठी सिम पडताळणीचे नियम आणखी कडक केले जातील. फसवणूक कमी करण्यासाठी WhatsApp आणि Telegram सारख्या काही मेसेजिंग ॲप्सवर निर्बंध घालण्याची योजना आहे.
याव्यतिरिक्त तुमचा पॅन आणि आधार लिंक करण्याची अंतिम मुदत या डिसेंबरमध्ये संपेल. जर ते अनलिंक राहिले तर ते 1 जानेवारीपासून निष्क्रिय होतील. यामुळे तुम्हाला आयटीआर परतफेड, पावत्या आणि बँकिंग फायदे मिळण्यापासून रोखले जाईल. तुम्हाला सरकारी योजनांच्या फायद्यांपासून देखील वंचित ठेवले जाईल.
सरकार या वर्षी आयटीआर नियमांमध्येही बदल करणार आहे. एप्रिलमध्ये सरकार 1961च्या आयकर कायद्याऐवजी नवीन आयकर कायदा 2025 लागू करेल. या वर्षी आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची अपेक्षा आहे. 31 डिसेंबरपासून 7 वा वेतन आयोग निष्प्रभ होईल.
बँकिंग व्यवस्थेत हे मोठे बदल घडतील
बँकिंग व्यवस्थेत आणखी एक बदल केला जाईल. एसबीआय, पंजाब नॅशनल बँक आणि एचडीएफसी बँक कर्जाचे दर कमी करतील. हा निर्णय 1 जानेवारीपासून लागू होईल. परिणामी जानेवारीपासून नवीन मुदत ठेवींचे व्याजदर लागू केले जातील.
एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत बदल होणार आहे
एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींमध्येही बदल होतील. 1 जानेवारीपासून, एलपीजीचे दर वाढू किंवा कमी होऊ शकतात, ज्यामुळे तुमच्या बजेटवर परिणाम होईल. अलीकडेच डिसेंबरमध्ये गॅस सिलिंडरचे दर 10 रुपयांनी कमी करण्यात आले होते. याव्यतिरिक्त, सीएनजी, पीएनजी आणि एटीएफ (विमान इंधन) च्या किमतींमध्येही बदल होतील.
शेतकरी आणि कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल
जानेवारी 2026 पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार पगार मिळू शकेल. शिवाय नवीन पीएम किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना एक नवीन युनिक आयडी दिला जाईल. या योजनेअंतर्गत सरकार पीक विमा योजनेअंतर्गत दाखल केलेल्या तक्रारी, जसे की वन्य प्राण्यांमुळे होणारे पिकांचे नुकसान कव्हर करेल. 2026 मध्ये कार आणि सायकलच्या किमती वाढल्याने वाहनांच्या किमती वाढतील.
