Republic Day Digitization : जगात भारताचा डंका! युपीआय, आधार कार्डची का होत आहे चर्चा, अनेक देशांना पडली भुरळ
Republic Day Digitization : युपीआय आणि आधार कार्डची का होत आहे जगात चर्चा
नवी दिल्ली : आज प्रजासत्ताक दिनाचा (Republic Day 2023) आनंद द्विगुणीत करणारी बातमी आहे. कारण ही तसेच आहे. भारताचा अनेक क्षेत्रात दबदबा वाढला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची दमदार वाटचाल सुरु आहे. भारताच्या अनेक प्रकल्पांनी जागतिक समुदायाला भुरळ घातली आहे. आधार कार्ड (Aadhaar Card), युपीआय (UPI Payment) आणि रुपयाला आंतरराष्ट्रीय चलन (Rupee-International Currency) म्हणून मान्यता देण्याच्या घडामोडी आपली मान उंचावल्या शिवाय राहत नाही. अनेक देशांनी आधार कार्डसारखी व्यवस्था लागू करण्यासाठी भारताकडे विचारणा केली आहे. तर युपीआय व्यवहार आता इतर देशात ही लवकरच सुरु होणार आहे. येत्या मार्चअखेर अनेक देश यासंबंधीची करार करणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी दिली.
आधार कार्ड आणि युपीआय ही भारताची बलस्थान ठरु पाहत आहे. भारतीय नागरिकांना विशिष्ट ओळख क्रमांक देऊन भारताने जगाला चकीत केले होते. या प्रकल्पावर आणि त्याच्या हेतूवर सुरुवातीला शंका घेण्यात आल्या होत्या.
तसेच हा प्रकल्प कुचकामी असल्याची टीका होत होती. पण आता जगाने या प्रकल्पाची दखल घेतली आहे. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने केलेल्या कामगिरीने अनेक देश प्रभावित झाले आहेत.त्यांच्या देशात ही व्यवस्था सुरु करण्यासाठी करार करण्यात येणार आहे.
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी बुधवारी इंडिया स्टॅक डेव्हलपर कॉन्फरन्समध्ये बदलत्या जगाचा पासवर्ड सांगितला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजिटलीकरणासाठी पुढाकार घेतला आहे. आता इतर देशांसाठीही भारतीय तांत्रिक मंचाचा वापर करण्यात येणार आहे.
येत्या फेब्रुवारी आणि मार्च या दरम्यान भारतीय युपीआयची सेवा जगातील 5-7 देशात सुरु होईल. त्यासाठीचा करारही लवकरच होणार आहे. युपीआय ही व्यवहारासाठी अंत्यत सुलभ तांत्रिक प्रक्रिया ठरल्याने, त्याची भुरळ अनेक देशांना पडली आहे. त्यामुळे अनेक देशांनी या सेवेसाठी भारत सरकारशी संपर्क साधला आहे.
केवळ युपीआयच नाही तर डिजी लॉकर, को-विन, जीईएम, जीएसटीएम या सेवांचा ही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर डंका वाजला आहे. अनेक देशांनी ही सेवा सुरु करण्यासाठी भारताला साकडे घातले आहे. काही महिन्यात ही सेवा इतर देशातही दिसून येईल.
यापूर्वी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरमच्या एका सत्रात केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना याविषयीचा प्रश्न विचारण्यात आला होता. तेव्हा त्यांनी डिसेंबर 2022 मध्ये भारतात डिजिटल पेमेंट ट्रँझॅक्शनच्या माध्यमातून जवळपास 1500 अब्ज डॉलर (1, 21, 753 अब्ज रुपये ) पैशांची देवाण-घेवाण करण्यात आली.
इतर देशांच्या डिजिटल व्यवहारांशी त्याची तुलना करण्यात आली. आकडेवारी आधारे तफावत लक्षात आली. अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी आणि फ्रांस या देशांची एकूण मिळून जेवढे डिजिटल पेमेंट करण्यात आले, त्याचा आढावा घेण्यात आला. या सर्व देशांपेक्षा भारतात चार पट अधिक डिजिटल व्यवहार झाल्याचा दावा वैष्णव यांनी केला.
अश्विनी वैष्णव यांनी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरममध्ये संपूर्ण जगात India Stack देण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगाला India Stack स्वीकारण्याचे आवाहन केल्याचे त्यांनी सांगितले.
