आता पाच लाखांपर्यंत शून्य टॅक्स?

नवी दिल्ली : सवर्ण वर्गातील आर्थिक दुर्बलांना 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयानंतर आता मोदी सरकार आणखी एका ‘मास्टरस्ट्रोक’च्या तयारीत आहे. येत्या 1 फेब्रुवारीला मांडण्यात येणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गाला मोठं गिफ्ट मिळण्याची शक्यता आहे. तब्बल पाच लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्याच्या तयारी मोदी सरकार आहे. म्हणजेच, पाच लाख रुपयांपर्यंत करदात्यांना कर भरावा लागणार नाही. आगामी अर्थसंकल्पात मोदी सरकारकडून हा मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

गेल्या दोन-तीन वर्षात मोदी सरकारने आर्थिक क्षेत्राशी संबंधित नोटाबंदी किंवा जीएसटीसारखे मोठे निर्णय घेतले. या निर्णयांचा भारताच्या आर्थिक वाटचालीवर मोठा परिणाम जाणवताना दिसतोय. अशातच मोदी सरकारच्या यंदाच्या आणि या कार्यकाळातील शेवटच्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वसामान्य जनता मोठ्या अपेक्षेने आणि उत्सुकतेने पाहत आहे. लोकांची ही अपेक्षा मोदी सरकार पूर्ण करण्याच्या तयारीत असल्याचे एकंदरीत दिसते आहे. कारण करदात्यांना खुशखबर मिळू शकते.

लहान करदात्यांना या अर्थसंकल्पात मोठी सूट दिली जाऊ शकते. ही सूट अप्रत्यक्षरित्या नव्हे, तर प्रत्यक्षपणे दिली जाण्याची शक्यता आहे.

सवर्ण वर्गातील आर्थिक दुर्बलांना दिलेल्या आरक्षणानंतर वार्षिक आठ लाखांचं उत्पन्न असलेल्यांना आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले मानले गेले. त्यामुळे आता आर्थिक रचनेतही अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मोदी सरकार ताळमेळ बसवताना दिसेल.

सध्याची कररचना (Income Tax Slabs)