मोदी सरकार क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालणार; संसदेत विधेयक आणून कायदा करणार, नेमकं काय बदलणार?

नवी दिल्लीः मोदी सरकार क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याच्या तयारीत आहे. सरकार या हिवाळी अधिवेशनात क्रिप्टोकरन्सी आणि रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल 2021 सादर करू शकते. NDTV च्या रिपोर्टनुसार, या हिवाळी अधिवेशनात सरकार 26 विधेयके मांडणार आहे. डिजिटल चलन विधेयक 2021 च्या मदतीने भारतीय रिझर्व्ह बँकेला अधिकृत डिजिटल चलन जारी करण्यासाठी एक सोयीस्कर फ्रेमवर्क मिळणार आहे. याशिवाय हे विधेयक भारतात खासगी क्रिप्टोकरन्सींवरही बंदी घालणार आहे. क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात संसदीय समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. भारताने क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करण्याची आणि त्याची दिशा ठरवण्याची वेळ आलीय, असे त्या बैठकीत एकमतानं ठरवण्यात आलेय.

कर आकारणीबाबत सरकार कायद्यात बदल करू शकते

अलीकडेच महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी सांगितले होते की, सरकार क्रिप्टोकरन्सी कराच्या कक्षेत आणण्यासाठी आयकर कायद्यात बदल करण्याचा विचार करीत आहे. यातील काही बदल पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पाचा भाग असू शकतात. तरुण बजाज म्हणाले, “आपण कायद्याच्या स्थितीत काही बदल करू शकतो का ते पाहू. पण तो बजेट उपक्रम असेल. आम्ही आधीच बजेटच्या जवळ आलो आहोत, आम्हाला वेळ पाहावी लागेल.”

व्यापारातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरही कर आकारला जाऊ शकतो

क्रिप्टो ट्रेडिंगसाठी स्त्रोतावर कर संकलनाची तरतूद लागू केली जाऊ शकते का, असे विचारले असता सचिव म्हणाले, “जर आम्ही नवीन कायदा आणला तर काय करता येईल ते आम्ही पाहू. ते म्हणाले, “जर तुम्ही पैसे कमावले तर तुम्हाला कर भरावा लागेल.

क्रिप्टोकरन्सीवर पंतप्रधान मोदींची करडी नजर

सध्या क्रिप्टोकरन्सीवर कोणतेही नियमन किंवा बंदी नाही. गेल्या आठवड्यात खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी क्रिप्टोकरन्सीच्या संभाव्यतेबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक घेतली होती. त्याआधी जयंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदेच्या वित्तविषयक स्थायी समितीच्या क्रिप्टो प्रतिनिधींसोबत एक महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत क्रिप्टोवर बंदी न घालण्यावर एकमत झाले.

संबंधित बातम्या

OPEC च्या मनमानीला आळा बसणार, अमेरिका रिझर्व्हमधून 5 कोटी बॅरल तेल काढणार

बँक कर्जांची परतफेड न करणाऱ्यांकडून प्रत्येक पैसा वसूल करणार, निर्मला सीतारामन यांचा पवित्रा