OPEC च्या मनमानीला आळा बसणार, अमेरिका रिझर्व्हमधून 5 कोटी बॅरल तेल काढणार

नवी दिल्लीः ओपेक तेल उत्पादक देश पेट्रोलियमच्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी उत्पादन वाढवण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे भारत आणि अमेरिकेने मिळून मोठा निर्णय घेतलाय. भारतानंतर आता अमेरिकेनेही तेलसाठ्यातून राखीव तेल काढण्याचा निर्णय घेतलाय. तेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी अमेरिका आपल्या धोरणात्मक तेल साठ्यातून 5 कोटी बॅरल तेल काढणार आहे.

कच्च्या तेलाच्या किमती खाली आणण्याचा प्रयत्न

अमेरिका इतर देशांशी समन्वय साधून कच्च्या तेलाच्या किमती खाली आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अमेरिकन ऑटोमोबाईल असोसिएशनने सांगितले की, अमेरिकन सरकारच्या या निर्णयाचा उद्देश गॅस आणि पेट्रोलच्या किमती कमी करणे हा आहे. त्यांची सध्या किंमत $3.40 प्रति गॅलन आहे, जी एका वर्षापूर्वीच्या दुप्पट आहे. अमेरिकेशिवाय भारत, जपान, कोरिया आणि ब्रिटननेही धोरणात्मक साठ्यातून कच्चे तेल काढण्याची घोषणा केलीय.

भारत 50 लाख बॅरल कच्चे तेल काढणार

कच्च्या तेलाच्या किमती खाली आणण्यासाठी भारत आपल्या धोरणात्मक तेलाच्या साठ्यातून 50 लाख बॅरल कच्चे तेल काढण्याची योजना आखत आहे. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने मंगळवारी सांगितले की, हे कच्चे तेल इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या समन्वयाने बाजारात आणले जाईल. पुढील आठवडा दहा दिवसांत ही प्रक्रिया सुरू होईल, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.

तेल एमआरपीएल आणि एचपीसीएलला विकले जाणार

भारताच्या सामरिक साठ्यातून काढलेले कच्चे तेल मंगलोर रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) यांना विकले जाईल. हे दोन्ही सरकारी तेल शुद्धीकरण युनिट पाईपलाईनद्वारे धोरणात्मक तेलसाठ्यांशी जोडलेले आहेत. याबाबतची औपचारिक घोषणा लवकरच केली जाईल, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले. ते म्हणाले की, गरज भासल्यास भारत आपल्या सामरिक साठ्यातून अधिक कच्चे तेल काढण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.

अनेक देश एकत्र काम करतायत

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत असताना भारताने इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांसह आपत्कालीन तेल साठ्यातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतलाय. यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होण्यास आधार मिळेल. जपान आपल्या साठ्यातूनही तेल काढेल, असा विश्वास आहे.

मंगळुरू आणि पडूर येथे हे भूमिगत तेलाचे साठे निर्माण

भारत त्याच्या पश्चिम आणि पूर्व दोन्ही किनारपट्टीवर सामरिक तेलाचा साठा ठेवतो. आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम आणि कर्नाटकातील मंगळुरू आणि पडूर येथे हे भूमिगत तेलाचे साठे निर्माण झालेत. त्यांची एकत्रित साठवण क्षमता सुमारे 3.8 कोटी बॅरल आहे. तेल उत्पादक देशांनी किमती खाली आणण्यासाठी उत्पादन वाढवण्यास नकार दिल्यानंतर भारताने हे पाऊल उचलण्याचे ठरवले. यासाठी भारताव्यतिरिक्त अमेरिकेने चीन आणि जपानला एकत्रित प्रयत्न करण्याची विनंती केली होती.

भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल ग्राहक

या अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, इतर देशांशी समन्वय साधून मोक्याच्या साठ्यातून तेल काढण्याचे काम सुरू केले जाणार आहे. यासंदर्भात अमेरिकन सरकारच्या औपचारिक घोषणेवर त्याची वेळ अवलंबून असेल. भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल ग्राहक देश आहे. तेलाच्या वाढत्या किमतीचा जागतिक आर्थिक पुनरुज्जीवनावर परिणाम होईल, असंही पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी गेल्या आठवड्यात दुबईत सांगितले.

कच्चे तेल आता 78 डॉलरवर

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 78 डॉलर आहे. गेल्या महिन्यात ते प्रति बॅरल 86 डॉलरपेक्षा जास्त झाले होते, परंतु युरोपमधील काही देशांमध्ये पुन्हा लॉकडाऊन आणि प्रमुख ग्राहक देशांसह सुरक्षित तेल काढण्याच्या विधानांमुळे ते कमी झाले.

जपान रिझर्व्हमधून तेल काढेल

‘रॉयटर्स’च्या वृत्तानुसार, जपानने रिझर्व्हमधून तेल काढण्याचा नियम केलाय. यानुसार तो क्रूड रिझर्व्हमधून काढलेल्या तेलाच्या वापरावर निर्बंध घालेल. म्हणजेच हे कच्चे तेल कुठे वापरायचे, ते कसे वापरायचे याचे नियम जपान ठरवेल. जगाला मोठ्या प्रमाणात तेल निर्यात करणारे ओपेक देश सध्या जागतिक बाजारपेठेत पुरवठा हळूहळू वाढवत आहेत, त्यामुळे तेलाचा तुटवडा कायम आहे. त्यामुळे जगभरात तेल आणि वायूच्या किमतीत मोठी वाढ होत आहे. भारत, जपान आणि अमेरिकेच्या या हालचालीमुळे किमती कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

बायडेन यांचे इतर देशांनाही साठ्यातून तेल काढण्याचे आवाहन

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी भारत, दक्षिण कोरिया, जपान आणि चीन यांना त्यांच्या आपत्कालीन साठ्यातून क्रूड काढण्याचे आवाहन केले. या देशांनी सुसंगतता ठेवून त्यांच्या साठ्यातून कच्चे तेल काढले पाहिजे, असे बायडेन यांनी म्हटले. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भीतीचे वातावरण निर्माण होणार नाही. अमेरिकेशी चर्चा करूनही ओपेक देश जगात तेलाचा तुटवडा आहे हे मान्य करायला तयार नाहीत. रशियासह सर्व ओपेक प्लस देश सतत कच्च्या तेलाचा पुरवठा करत असल्याचा दावा करत आहेत. दर महिन्याला 400,000 बॅरल कच्च्या तेलाचा पुरवठा करत आहेत. तेलाची मागणी पाहता रशियासह सर्व ओपेक देशांनी पुरवठा वाढवावा, असे बायडेन यांनी म्हटले.

संबंधित बातम्या

बँक कर्जांची परतफेड न करणाऱ्यांकडून प्रत्येक पैसा वसूल करणार, निर्मला सीतारामन यांचा पवित्रा

30 नोव्हेंबरपर्यंत हयातीचा दाखला सादर करण्याची संधी, ‘या’ 5 मार्गांनी जमा करा अन्यथा पेन्शन बंद