बँक कर्जांची परतफेड न करणाऱ्यांकडून प्रत्येक पैसा वसूल करणार, निर्मला सीतारामन यांचा पवित्रा
केंद्र सरकार जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनाबरोबर जवळून काम करत आहे, जेणेकरून केवळ पंतप्रधान विकास पॅकेजच नव्हे, तर प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत योजनेचे लाभ केंद्रशासित प्रदेशातील लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावेत, असंही निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. त्याचा उद्देश या क्षेत्रातील वाढीचा वेग देशाच्या इतर भागांच्या बरोबरीने आहे का, याची खात्री करणे आहे.
नवी दिल्लीः बँकांच्या कर्जाची जाणूनबुजून परतफेड न करणाऱ्या थकबाकीदारांकडून प्रत्येक पैसा वसूल केला जाईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी सांगितले. कर्जाची परतफेड करताना सरकार डिफॉल्टर्सविरुद्ध खटला चालवणार आहे, मग ते भारतात असो किंवा देशाबाहेर त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. बँकांकडून घेतलेले सर्व पैसे परत आणले जातील, असंही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
केंद्र सरकारचे जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनाबरोबर जवळून काम
केंद्र सरकार जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनाबरोबर जवळून काम करत आहे, जेणेकरून केवळ पंतप्रधान विकास पॅकेजच नव्हे, तर प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत योजनेचे लाभ केंद्रशासित प्रदेशातील लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावेत, असंही निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. त्याचा उद्देश या क्षेत्रातील वाढीचा वेग देशाच्या इतर भागांच्या बरोबरीने आहे का, याची खात्री करणे आहे.
घोटाळेबाजांबरोबरच रक्कम परत आणली जाणार: सीतारामन
नवीन योजनांची ओळख करून दिल्यानंतर एका कार्यक्रमात बोलताना अर्थमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी त्यांनी लाभार्थ्यांना आर्थिक समावेशन आणि कर्ज मिळण्यास सुलभता या कार्यक्रमांतर्गत लाभासंदर्भातील आदेश दिलेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये पारदर्शक पद्धतीने विविध कामांना गती देण्यासाठी सरकार आपल्या सर्व संसाधनांचा वापर करत आहे. बँकांमध्ये काही अनियमितता असेल आणि घेतलेली कर्जे आजपर्यंत भरली गेली नसतील, तर आमची यंत्रणा थकबाकीदारांसह रक्कम परत आणेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
कर्ज बुडवतात त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाणार
विशेष म्हणजे हे संपूर्ण देशात घडत आहे आणि जे जाणूनबुजून कर्ज बुडवतात त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जात आहे. 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा बँकांची नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट (NPA) ही चिंतेची बाब होती. एनपीए कमी करण्यासाठी 4Rs धोरण तयार करण्यात आले. या अंतर्गत अशा बुडीत कर्जांची ओळख पटवणे, त्यांचे निराकरण करणे, बँकांमध्ये भांडवल भरणे आणि सुधारणांचा पाठपुरावा करणे यासाठी पुढाकार घेण्यात आला. त्याचे सकारात्मक परिणामही दिसून आले.
थकबाकीदारांची मालमत्ता जप्त करण्यात येणार: सीतारामन
सीतारामन जम्मू-काश्मीरच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर गेल्यात. काश्मीरमधून त्या जम्मूमध्ये आल्या आणि सरकारी योजनांच्या विविध लाभार्थ्यांशी संवाद साधला. बँकांकडून घेतलेले कर्ज जाणूनबुजून परत न करणाऱ्यांविरुद्ध सरकार कठोरपणे खटला दाखल करणार आहे, असंही त्या म्हणाल्यात. थकबाकीदार हा भारतातील असो की देशाबाहेर त्यांच्याविरुद्ध खटला दाखल करणार आहे.
तर त्यांच्याकडून प्रत्येक पैसा वसूल केला जाणार
सीतारामन म्हणाल्या की, सरकार हे सुनिश्चित करत आहे की, ज्या बँकांनी पैसे परत केले नाहीत त्यांच्याकडून प्रत्येक पैसा वसूल केला जाईल. त्यासाठी अशा थकबाकीदारांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली असून, कायदेशीर प्रक्रियेअंतर्गत त्यांची विक्री किंवा लिलाव करण्यात आलाय. यातून आलेला पैसा बँकांना देण्यात आलाय. जम्मू आणि काश्मीरच्या जलद, कार्यक्षम आणि पारदर्शक विकासासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी यावेळी उपस्थित केंद्रशासित प्रदेशाचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांचेही कौतुक केले.
संबंधित बातम्या
30 नोव्हेंबरपर्यंत हयातीचा दाखला सादर करण्याची संधी, ‘या’ 5 मार्गांनी जमा करा अन्यथा पेन्शन बंद
