6 लाख कोटींच्या विक्रीसाठी मोदी सरकारची यादी तयार, जाणून घ्या काय काय विकणार?

अमिताभ कांत म्हणाले की, रेल्वे, गॅस पाईपलाईन, बंदरे आणि विमानतळ या क्षेत्रांमधील कंपन्यांसाठी बोली सुरू होणार आहे. आम्हाला विश्वास आहे की, चालू आर्थिक वर्ष आणि आगामी वर्षांसाठी निर्धारित केलेली उद्दिष्टे आम्ही साध्य करू.

6 लाख कोटींच्या विक्रीसाठी मोदी सरकारची यादी तयार, जाणून घ्या काय काय विकणार?
PM Narendra Modi

नवी दिल्लीः National Monetisation Pipeline अलीकडेच मोदी सरकारने 6 लाख कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईपलाईन (NMP) कार्यक्रम सुरू केलाय. हा कार्यक्रम सरकारसाठी खूप महत्त्वाचा आहे, कारण अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी पैशांची गरज आहे. एनएमपीबाबत नीती आयोगाचे प्रमुख अमिताभ कांत ठाकूर यांनी मनी कंट्रोलला सांगितले की, अशा सरकारी मालमत्तांची ओळख पटली आहे, ज्यांचा लिलाव केला जाणार आहे.

अमिताभ कांत म्हणाले की, रेल्वे, गॅस पाईपलाईन, बंदरे आणि विमानतळ या क्षेत्रांमधील कंपन्यांसाठी बोली सुरू होणार आहे. आम्हाला विश्वास आहे की, चालू आर्थिक वर्ष आणि आगामी वर्षांसाठी निर्धारित केलेली उद्दिष्टे आम्ही साध्य करू. सरकारच्या अधिशेष जमिनीसारख्या नॉन-कोर मालमत्ता या कार्यक्रमापासून दूर ठेवण्यात आल्यात. एनएमपी कार्यक्रमात गुंतवणूकदारांना किती रस आहे, याविषयी ते म्हणाले की, गुंतवणूकदारांना त्याकडे आकर्षित करण्याची गरज आहे.

पॉवरग्रिड 7700 कोटींचं इनविट

एनएमपी अंतर्गत, सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी 80 हजार कोटी उभारण्याचे लक्ष्य ठेवलेय. चालू आर्थिक वर्षात पॉवर ग्रिड 7700 कोटी इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट सुरू करत आहे, जे कोणत्याही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीचे पहिले इनविट आहे. राष्ट्रीय मोनेटायझेशन पाईपलाईनबाबत विरोधक सरकारवर हल्ला करत आहेत. या उपक्रमाचे समर्थक म्हणतात की, या अंतर्गत सरकारी मालमत्ता विकली जात नाही, परंतु मालकी सरकारकडे राहील, परंतु खासगी खेळाडू त्या मालमत्तेचा वापर करतील.

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईपलाईन म्हणजे काय?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 23 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईपलाईन कार्यक्रम सुरू केला. याअंतर्गत अनेक क्षेत्रांतील सरकारी मालमत्तेतील भागभांडवल विकून किंवा मालमत्ता भाडेतत्त्वावर देऊन एकूण 6 लाख कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले. या कार्यक्रमांतर्गत शासकीय मालमत्ता भाडेतत्त्वावर घेण्याची प्रक्रिया 2025 पर्यंत सुरू राहील.

निश्चित कालावधीसाठी भाड्याने देणे

याबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, रस्ते, रेल्वे स्टेशन किंवा विमानतळ जे भाडेतत्त्वावर दिले जातील, त्यांची मालकी सरकारकडे राहील. भाडेपट्टी निश्चित कालावधीसाठी असेल. त्यानंतर सर्व पायाभूत सुविधा सरकारकडे परत येतील.

संबंधित बातम्या

भारताच्या नवरत्न कंपन्या विकण्याची कोणतीही योजना नाही, सरकारचं विरोधकांना प्रत्युत्तर

GST संकलनात 30 टक्क्यांची मोठी वाढ, 2 दिवसांत मोदी सरकारसाठी 4 आनंदाच्या बातम्या

Modi government’s list ready for sale of lakhs of crores, find out what to sell?

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI