Cess Bill: तंबाखू, सिगारेट, पान मसाला महागणार; सरकार सेस लावण्याच्या तयारीत? संसदेत नवीन बिल सादर होणार

National Security Cess Bill 2025: तंबाखू, सिगारेट, पान मसाला महागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सरकार या सीन प्रोडक्टवर सेस लावण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यासाठी संसदेत सेस बिल सादर होण्याची शक्यता आहे.

Cess Bill: तंबाखू, सिगारेट, पान मसाला महागणार; सरकार सेस लावण्याच्या तयारीत? संसदेत नवीन बिल सादर होणार
सेस बिल
| Updated on: Dec 05, 2025 | 11:38 AM

Health security to National security Cess Bill, 2025: संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पाचव्य दिवशी आज, 5 डिसेंबर रोजी केंद्र सरकार एक महत्त्वाचे बिल सादर करण्याची शक्यता आहे. आरोग्य सुरक्षा ते राष्ट्रीय सुरक्षा सेस बिलसादर होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये पान मसाला, तंबाखू उद्योगावर नवीन सेस लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता लोकांचा शौक महागणार आहे. तंबाखूजन्य पदार्थांवर अतिरिक्त सेस लागू झाल्याने किंमती भडकतील. त्यातून सरकारला मोठे उत्पन्न मिळेल. पण शौकिनांचा खिसा खाली होणार आहे.

या नवीन सेस बिलाची एक वैशिष्ट्ये म्हणजे हे बिल केवळ लोकसभेत मंजूर होताच त्याचा कायदा होऊ शकतो. राज्यसभेत त्यावर केवळ सुचना दिल्या जातील. सरकार तंबाखूजन्य पदार्थांवर इतका जोर का देत आहे याविषयीची चर्चा सुरू आहे. सरकार नवनवीन उत्पन्नाची साधनं शोधत असताना नवीन सेस हा उत्पन्नाचा नवीन स्त्रोत ठरू शकतो.

मनी बिल अंतर्गत सादर सेस बिल

हेल्थ सिक्युरिटी ते नॅशनल सिक्युरिटी सेस बिल (Health Security to National Security Cess Bill, 2025) हे मनी बिल सारखं सादर करण्यात आलं आहे. राज्य घटनेनुसार, मनी बिलासाठी विशेष तरतूद आहे. असे बिल केवळ लोकसभेतील बहुमतावर मंजुर करण्यात येते. राज्यसभा या बिलाला विरोध करू शकत नाही अथवा ते थांबवू शकत नाही. वरिष्ठ सभागृह केवळ 14 दिवसांत त्यावर शिफारशी, सुचना देऊ शकते. लोकसभा या शिफारशीनुसार बिलात सुधारणा करू शकतात. अर्थात हे बंधनकारक नसते. पण मनी बिल अंतर्गत जे बिल सादर होते. ते केवळ लोकसभेच्या मंजुरीनंतर कायद्यात रुपांतरीत होते.

पान मसाल्यावरही सेस

या बिलानुसार, सरकार तंबाखूजन्य पदार्थ उत्पादकांवर सेस लागू करेल. फिल अँड सील मशीन, पाऊच पॅकिंग मशीन, टिन डब्बे या सर्व उत्पादनांचा यामध्ये समावेश होईल. सेसची गिणती ही उत्पादनाच्या क्षमेतवर करण्यात येईल. मशीनच्या उत्पादन क्षमतेनुसार हा कर लावण्यात येईल. सेसची रक्कम प्रत्येक महिन्याच्या सुरुवातीला जमा करावी लागेल. जास्तीत जास्त महिन्याच्या 7 तारखेपर्यंत ही रक्कम द्यावी लागेल.

1 कोटी ते 2.5 कोटीपर्यंत मासिक सेस

सरकारने सेस हा चार श्रेणीत विभागले आहे

पहिल्या श्रेणीत ज्या मशिनमधून 500 पाऊच तयार होतात ते येतील

दुसऱ्या श्रेणीत 501 ते 1000 पाऊच

तिसऱ्या श्रेणीत 1001 ते 1500 पाऊच निर्मिती करणारे उद्योग

तर चौथ्या श्रेणीत 1500 हून अधिक पाऊच निर्मिती करणारे कारखाने येतील